न्यूयोर्क। विश्वको विकास मापन गर्ने परम्परागत अवधारणामा परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नयाँ विश्वव्यापी मापन प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनले अब विकासलाई केवल कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को आधारमा मात्र नभई नागरिकको जीवनस्तर, सामाजिक समानता, मानव कल्याण तथा वातावरणीय दिगोपनसँग जोडेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो।

‘मानिस र पृथ्वीका लागि प्रगतिको दिशा देखाउने मापन’ शीर्षकको प्रतिवेदन महासचिव António Guterres को स्वतन्त्र उच्चस्तरीय विज्ञ समूहले सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, शान्ति र वातावरणीय संरक्षणलाई पनि विकासका मुख्य आधारका रूपमा समेटिएको छ।

महासचिव गुटेरेसले GDP आर्थिक प्रगतिको महत्वपूर्ण सूचक भए पनि यसले समाजको वास्तविक अवस्था पूर्ण रूपमा चित्रण गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार असमानता, गरिबी, वातावरणीय क्षति र नागरिकको जीवन गुणस्तरजस्ता विषयलाई बेवास्ता गरेर मात्रै आर्थिक वृद्धि मापन गर्नु पर्याप्त नहुने उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्र महासभाकी अध्यक्ष Annalena Baerbock ले प्रस्तावित सूचक प्रणालीमा ३१ वटा मापन आधार समावेश गरिएको जानकारी दिएकी छन्। ती सूचकले आर्थिक अवस्था मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षा, वातावरणीय अवस्था तथा विपद् सामना गर्ने समाजको क्षमतासमेत मूल्यांकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विज्ञ समूहकी सह–अध्यक्ष Nora Lustig ले GDP ले असमानता र गरिबीका वास्तविक चुनौतीलाई पर्याप्त रूपमा नसमेट्ने धारणा राखेकी छन्। अर्का सह–अध्यक्ष Kaushik Basu का अनुसार विकासको अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, कला र नागरिकको समग्र जीवनस्तरमा सुधार हुनु पनि हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार दशकौँदेखि GDP नीति निर्माणको प्रमुख आधार बने पनि त्यसमा मात्र निर्भर रहँदा आर्थिक वृद्धि भए पनि वातावरणीय क्षति, सामाजिक असन्तुलन तथा जनजीवनको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

प्रतिवेदनले भविष्यका नीति निर्माणमा समावेशी विकास, मानव कल्याण र प्रकृति संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्न विश्वका सरकारहरूलाई आग्रह गरेको छ। साथै, विकासलाई केवल आर्थिक उपलब्धिमा सीमित नराखी मानव जीवन र पृथ्वीको दीर्घकालीन हितसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।