काठमाडौँ। अटोमोबाइल तथा स्पेयर पार्ट्समा अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) अनिवार्य गर्ने सरकारी तयारीबारे उद्योगी र सरकारबीच उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। NADA का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसँग भेट गरी प्रस्तावित MRP स्टिकर व्यवस्थाका प्राविधिक तथा व्यावहारिक पक्षहरूबारे विस्तृत कुराकानी गरेको हो।
छलफलमा उद्योगीहरूले उपभोक्ता संरक्षण, मूल्य पारदर्शिता र बजार अनुशासनका दृष्टिले MRP प्रणाली आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै यसको सिद्धान्तगत समर्थन जनाए। उनीहरूका अनुसार यसले अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण, राजस्व अभिवृद्धि र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउन सक्छ।
तर कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका चुनौतीहरूबारे उद्योगीहरूले स्पष्ट रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विशेषगरी एउटै कार्टुनभित्र ठूलो संख्यामा आउने स्पेयर पार्ट्समा छुट्टाछुट्टै MRP स्टिकर टाँस्ने प्रक्रिया व्यवहारिक नहुने, भन्सार यार्डमै स्टिकरिङ गर्न आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्थापन अभाव रहने, तथा आपूर्ति शृंखलामा अनावश्यक ढिलाइ र लागत वृद्धि हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमै टायर, लुब्रिकेन्ट र ब्याट्रीजस्ता अटोमोबाइल सामग्री उत्पादन भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आयातित र स्वदेशी उत्पादनमा फरक मोडालिटी अपनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ। उत्पादन, प्याकेजिङ र वितरण प्रक्रियालाई समेटेर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
मन्त्री पक्षले उद्योगीहरूले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै वर्तमान अवस्थामा नीति कार्यान्वयनभन्दा पहिले यसको व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट पारेर आवश्यक परिमार्जन गरिने आश्वासन दिएको छ। “नीति लागू गर्नु भन्दा पहिले यसको कार्यान्वयन योग्य मोडालिटी सुनिश्चित गरिन्छ,” मन्त्री पक्षको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि Department of Commerce, Supplies and Consumer Protection ले आयातित वस्तुमा अनिवार्य रूपमा MRP उल्लेख गर्नुपर्ने, बिक्री गर्दा बिल जारी गर्नुपर्ने तथा उत्पादनकै चरणमा मूल्य, ब्याच नम्बर, तौल र म्याद स्पष्ट देखिने गरी लेबलिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको थियो।
छलफलमा NADA का पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरू तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। उद्योगी र सरकारबीचको पछिल्लो संवादले उपभोक्ता हित र व्यवसायिक सहजता दुवैलाई सन्तुलनमा राख्दै MRP प्रणालीलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउने दिशामा सहमति खोजिएको बुझिएको छ।
