काठमाडौँ। कागजमा कर्जा बढेको छ, तर जमिनमा धेरै ऋणीहरू घरजग्गा जोगाउन संघर्षरत छन्। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ६.१२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्दै ५१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्। तर यही वृद्धिको चमकभित्र ऋणीलाई ‘डिफल्ट’तर्फ धकेल्ने र धितो सम्पत्ति लिलामीमार्फत सस्तोमा उठाउने ‘सेटिङ’ सक्रिय भएको आरोपले बैंकिङ क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक का अनुसार २० वाणिज्य बैंकमध्ये १५ बैंकले कर्जा विस्तार गरेका छन्। Nabil Bank र Global IME Bank अग्रस्थानमा देखिँदा Standard Chartered Bank Nepal लगायत केही बैंकमा कर्जा घटेको छ। तर तथ्यांकको यो उकालोले भित्री तनाव लुकाइरहेको दाबी ऋणीहरूको छ।

ऋणीहरूको गुनासो अनुसार समस्या तब सुरु हुन्छ जब कारोबार सुस्तिन्छ। किस्ता केही ढिलो हुनासाथ बैंकहरूले पुनर्संरचना वा पुनःतालिकामा लचकता नदेखाई सिधै ‘डिफल्ट’को बाटो रोज्ने गर्छन्। “हामी आंशिक भुक्तानी गर्न तयार हुन्छौँ, तर बैंकले स्वीकार्दैन,” एक व्यवसायी ऋणीले भने, “लिलामी घोषणा भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि अब हाम्रो सम्पत्ति गुम्ने चरणमा पुगिसकेको रहेछ।”

लिलामी प्रक्रियामै शंका बढ्दो छ। मूल्यांकन बजार मूल्यभन्दा कम देखाइने, प्रतिस्पर्धी बोलपत्र न्यून हुने र अन्ततः सीमित समूहले सम्पत्ति हात पार्ने आरोप दोहोरिन थालेका छन्। रियल स्टेट बजार सुस्त भएको मौकामा न्यून मूल्यमा धितो सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यो अवस्थाले बैंक र ऋणीबीचको सम्बन्धमा दरार बढाएको छ। एकातर्फ बैंकहरूले नाफा र विस्तारको सूचकांक प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ ऋणीहरू आर्थिक मात्र होइन, मानसिक दबाबमा पनि परिरहेका छन्। “बैंकसँग समस्या समाधान गर्ने ढोका साँघुरिँदै गएको छ,” अर्का एक पीडितले भने, “वार्ताभन्दा लिलामी छिटो हुन्छ जस्तो देखिन्छ।”

यस सन्दर्भमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक को भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा छ। स्पष्ट दिशानिर्देश, प्रभावकारी अनुगमन र गुनासो समाधान संयन्त्र बलियो नहुँदा बैंकहरूलाई कठोर निर्णय लिन सजिलो भएको आरोप छ।

वित्तीय विज्ञहरू भन्छन्, कर्जा वृद्धि मात्र स्वस्थ अर्थतन्त्रको सूचक होइन। कर्जाको गुणस्तर, ऋणीमैत्री अभ्यास र पारदर्शी प्रक्रिया बराबर महत्वपूर्ण हुन्छन्। अहिले देखिएको प्रवृत्ति नियन्त्रणमा नल्याए बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुने जोखिम बढ्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

यसबीच धितो लिलामी प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली र बैंक–एजेन्ट सम्बन्धमाथि स्वतन्त्र छानबिनको माग बलियो बन्दै गएको छ। साथै, ब्याजदर र दण्डात्मक शुल्कको स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ, किनकि कर्जा रकमभन्दा बढी ब्याज तिर्ने अवस्थाले सर्वसाधारणलाई थप मारमा पारेको छ।

कागजी वृद्धिभन्दा बाहिरको वास्तविकता के हो भन्ने प्रश्न अब थप गहिरो बन्दै गएको छ। यदि समयमै पारदर्शी सुधार र कडा नियमन लागू हुन सकेन भने, अहिलेको समस्या भविष्यमा अझ ठूलो आर्थिक र सामाजिक संकटमा रूपान्तरण हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।