काठमाडौं। नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ (२०८२/८३) को मध्य मार्चसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २.८७८ ट्रिलियन रुपैयाँ पुगेको र यो जीडीपीको ४७.१३ प्रतिशत बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय ले जनाएको छ। यस अवधिमा कुल ऋण सेवा (साँवा र ब्याज) भुक्तानी २४२.२६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यो तथ्यांक आफैंमा संकटको घोषणापत्र होइन, तर सरकारको खर्च शैली, कमजोर राजस्व, सुस्त पुँजीगत खर्च र उत्पादनविहीन ऋण प्रयोग हेर्दा यो अवस्था “चेतावनीको रातो बत्ती” भने पक्कै हो।
नयाँ सरकारका लागि अब प्रश्न केवल “ऋण कति छ?” भन्ने होइन, “यो ऋण तिर्ने र त्यसलाई उपयोगी बनाउने रोडम्याप के छ?” भन्ने हो।
ऋण किन बढ्यो?
नेपालमा सार्वजनिक ऋण बढ्नुका पछाडि केही स्पष्ट कारण छन्:
१. सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च ठूलो
राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नबढ्दा सरकारले विकास र चालु खर्च धान्न ऋणको सहारा लिएको छ। कर उठ्ने गति सुस्त छ, तर तलब, सामाजिक सुरक्षा, अनुदान, प्रशासनिक खर्च भने रोकिएका छैनन्।
२. विकासभन्दा दायित्व बढाउने खर्च
ऋण लिएर सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, उत्पादन, उद्योग वा रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने हो। तर नेपालमा ऋणको ठूलो हिस्सा ढिलो, अलपत्र वा कम प्रतिफल दिने योजनामा फस्ने गरेको आलोचना लामो समयदेखि छ।
३. बाह्य ऋणमा विनिमय दरको जोखिम
नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१६ प्रतिशत पुगेको छ। डलर बलियो हुँदा सरकारले ऋण नथपेको अवस्थामा पनि नेपाली रुपैयाँमा ऋण दायित्व बढ्छ।
यसको अर्थ: “नेपालले ऋण मात्र तिरेको छैन, विनिमय दरको सजाय पनि तिरिरहेको छ।”
समस्या ऋण होइन, ‘अउटपुट नआउने ऋण’ हो
विश्वका धेरै देशहरू ऋणमा चल्छन्। त्यसैले ऋण हुनु नै खराब होइन।
तर ऋण उत्पादन, रोजगारी, निर्यात, कर र आम्दानी मा रूपान्तरण हुनुपर्छ।
नेपालको मुख्य समस्या यहीँ छ:
- ऋण लिइयो
- परियोजना घोषणा भयो
- ठेक्का लाग्यो
- वर्षौंसम्म काम अड्कियो
- लागत बढ्यो
- प्रतिफल आएन
- तर ब्याज भने चलिरह्यो
यसलाई सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा:
“आम्दानी नदिने ऋणले सरकारको घाँटी समात्न थालेको छ।”
नयाँ सरकारका अगाडि ५ ठूला चुनौती
१. ब्याज र साँवा तिर्नै बजेट थाक्ने अवस्था
फागुन/मध्य मार्चसम्म मात्रै २४२.२६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सेवा भुक्तानी भइसकेको छ। यसको अर्थ विकास खर्चअघि नै बजेटको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणमै गइरहेको छ।
यदि यही गति रह्यो भने:
- पुँजीगत खर्च झन् खुम्चिन्छ
- नयाँ आयोजना रोक्छ
- सरकार “ऋण तिर्न ऋण” चक्रमा फस्न सक्छ
२. राजस्व कमजोर, प्रतिबद्धता बलिया
नेपालमा राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय कार्यक्रम धेरै छन्, तर तिनका लागि स्थायी स्रोत छैन।
लोकप्रियता–आधारित खर्च ले ऋणलाई झन् चर्काउँछ।
३. पुँजीगत खर्चको पुरानो रोग
बजेट छुट्याइन्छ, तर खर्च हुँदैन। वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार पैसा सकिन्छ। यसले ऋणको गुणस्तर बिगार्छ।
४. संघीय संरचनामा दोहोरो/तेहोरो खर्च
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर हुँदा एउटै प्रकृतिका खर्च दोहोरिने, प्रशासनिक बोझ बढ्ने र उत्पादकता घट्ने समस्या छ।
५. निजी क्षेत्र सुस्त हुँदा सरकारमाथि दबाब
निजी लगानी, उद्योग, निर्यात र रोजगारी कमजोर हुँदा सरकारमाथि “सबै काम सरकारले नै गर्नुपर्छ” भन्ने दबाब पर्छ। त्यो दबाब अन्ततः ऋणमै रूपान्तरित हुन्छ।
अब नयाँ सरकारले कसरी ‘पार’ लगाउन सक्छ?
१. पहिलो काम: ऋण लिने होइन, ऋणको गुणस्तर जाँच्ने
अब सरकारले नयाँ ऋण लिँदा एकदमै स्पष्ट मापदण्ड चाहिन्छ:
- यसले कति रोजगारी दिन्छ?
- कति आम्दानी ल्याउँछ?
- कति विदेशी मुद्रा बचाउँछ/कमाउँछ?
- कति वर्षमा लागत उठ्छ?
रिटर्न नआउने परियोजनामा ऋण रोक्नैपर्छ।
विशेषगरी:
- अलपत्र ठूला आयोजना
- कम प्राथमिकताका भवन निर्माण
- राजनीतिक वितरणमुखी कार्यक्रम
यीनि परयाेजनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।
२. दोस्रो काम: “चालु खर्च अनुशासन” लागू गर्नुपर्छ
सरकारले विकासको नाममा ऋण लिने, तर राजस्वको ठूलो हिस्सा:
- प्रशासन
- भ्रमण
- भत्ता
- दोहोरो संरचना
- गैरआवश्यक निकाय मै सकिने हो भने समस्या समाधान हुँदैन।
नयाँ सरकारले यदि साँच्चै आर्थिक सन्देश दिन चाहन्छ भने:
- मन्त्री/निकाय खर्च कटौती
- अनावश्यक समिति/संरचना खारेज
- सरकारी खरिदमा पारदर्शिता
- गाडी, भवन, सजावट, कार्यक्रम खर्चमा सीमा जस्ता दृश्य सुधार तुरुन्त गर्नुपर्छ।
३. तेस्रो काम: कर बढाउने होइन, करको दायरा बढाउने
ऋण घटाउने नाममा केवल कर बढाउनु सजिलो उपाय हो, तर त्यो दीर्घकालीन समाधान होइन।
सरकारले गर्नुपर्ने:
- कर छलि नियन्त्रण
- डिजिटल ट्र्याकिङ
- भन्सार चुहावट नियन्त्रण
- अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कर दायरामा ल्याउने
- सम्पत्ति, सेवा र कारोबारको यथार्थ अभिलेख
अर्थात्उही करदातामाथि थप बोझ होइन, कर नतिर्ने क्षेत्रलाई प्रणालीमा ल्याउने।
४. चौथो काम: ऋणलाई “उत्पादन–केन्द्रित” बनाउनु
ऋण लिएर तलब खानु सजिलो हो,
तर ऋण लिएर अर्थतन्त्र कमाउन लगाउनु असली शासन हो।
त्यसका लागि ऋण प्राथमिकता यतातिर मोडिनुपर्छ:
- ऊर्जा प्रसारण र औद्योगिक उपयोग
- कृषि भण्डारण, सिँचाइ, प्रशोधन
- पर्यटन पूर्वाधार
- निर्यात–उन्मुख उद्योग
- शहरी यातायात
- डिजिटल पूर्वाधार
यस्ता क्षेत्रमा लगानी भयो भने ऋण “बोझ” होइन, “इन्जिन” बन्छ।
५. पाँचौँ काम: निजी क्षेत्र र प्रवासी पूँजीलाई साझेदार बनाउनु
सरकारले सबै कुरा ऋणबाटै गर्न खोज्नु अब सम्भव छैन।
त्यसैले नयाँ सरकारले: PPP मोडेल, प्रवासी नेपाली लगानी, निजी पूर्वाधार कोष, नगरपालिका/प्रादेशिक लगानी प्लेटफर्म, बन्ड बजार विस्तार जस्ता विकल्पलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
सरकारले आफैं सबै बनाउने होइन, “नीति र भरोसा” बनाएर अरूलाई लगानी गराउने हो।
के नयाँ सरकारसँग अवसर छ? छ तर समय कम छ:
यो अवस्था पूर्ण संकट होइन, तर ढिलाइ भयो भने संकट बन्न सक्छ।
अहिलेसम्म नेपाल ऋण संकटमा किन फसेको छैन?
किनकि:
- ऋण–जीडीपी अनुपात अझै असह्य स्तरमा पुगेको छैन
- रेमिट्यान्सले बाह्य क्षेत्रलाई धानेको छ
- बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल धक्का आएको छैन
- बाह्य ऋणको हिस्सा अझै व्यवस्थापनयोग्य छ
तर यी सबै स्थायी कवच होइनन्।
यदि: राजस्व नबढ्ने, विकास खर्च नबढ्ने, उत्पादन नबढ्ने, निर्यात नबढ्ने, ऋण सेवा खर्च मात्रै बढ्ने हो भने २–३ वर्षमै अवस्था धेरै गाह्रो हुन सक्छ।
नयाँ सरकारको असली परीक्षा ‘ऋण’ होइन, ‘निर्णय क्षमता’ हो:
नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४७.१३ प्रतिशत पुग्नु एउटा ठूलो आर्थिक संकेत हो। यसले नयाँ सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ, अब नारा होइन, खर्च अनुशासन र उत्पादनमुखी अर्थनीति चाहिन्छ।
ऋणको भारी कम गर्ने एउटै उपाय छ: “ऋणलाई विकासमा बदल्ने, विकासलाई आम्दानीमा बदल्ने, र आम्दानीलाई ऋण तिर्ने क्षमतामा बदल्ने।”
यदि नयाँ सरकारले यही चक्र चलाउन सक्यो भने पार लाग्छ।
यदि फेरि पनि ऋणलाई राजनीतिक सुविधा र बजेटीय टालटुलमा खर्च गरियो भने भोलीको नेपाल आजभन्दा धेरै ऋणी मात्र होइन, धेरै असहाय पनि हुन सक्छ।
