काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन रोक्न एक समूहले दायर गरेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशको एकल इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइमा दुवै पक्षको बहस सुनेपछि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उपयुक्त नदेखिएको अदालतले जनाएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको थप सुनुवाइपछि निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ठहर गर्दै मिति २०८२ वैशाख २९ गतेका लागि छलफलको पेसी तोकेको छ।
यससँगै गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। संघको १२औँ महाधिवेशनका लागि बुधबारदेखि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा उच्च अदालतको आदेशसँगै महाधिवेशन तय कार्यक्रमअनुसार हुने लगभग सुनिश्चित भएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार प्रस्तुत निवेदनसहित मिसिलमा संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरिएको छ। निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मेधनाथ सापकोटा, अधिवक्ता शशि कार्की र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले बहस गरेका थिए। विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ता तेजेन्द्र गिरी र अधिवक्ता प्रदीप भण्डारीले बहस प्रस्तुत गरेका थिए।
अदालतले विपक्षीहरूलाई निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। आदेशमा उल्लेख भएअनुसार सूचना प्राप्त गरेको मितिबाट बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ को हकमा नेपाल सरकारको वकिल कार्यालय, पाटनमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूले स्वयं वा कानुनबमोजिमका प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।
लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि नियमानुसार मुद्दा अघि बढाइने अदालतले जनाएको छ।
साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई तोकिएको मितिमा अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ।
