राष्ट् बैंक। नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित सुधार र साथ साथै संरचनात्मक चुनौतीहरू झेलिरहेको छ। विश्व बैंक, सरकार र आर्थिक समीक्षकहरूले अर्थतन्त्रबारे स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेका छन्।
वृद्धिदरको वर्तमान अवस्था
नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर अहिले सम्म औसतमा ४% करिब सीमामा रहिरहेको छ। साथै कोभिड–१९ पश्चात पर्यटन तथा रेमिटेन्स (बिदेशबाट आउने मुद्रा) का कारण अर्थतन्त्र केही सुधार भएको देखिन्छ। तर, यो वृद्धिदर छिमेकी देशहरूका तुलनामा अपेक्षाकृत कम नै छ।
नेपालको १६ औं योजना र रणनीतिक लक्ष्यहरूमा उच्च वृद्धिदर लक्ष्य गरिए तापनि वास्तविक वृद्धिदर ४ देखि ५% को बीचमा सीमित छ। विश्व बैंकले पनि दीर्घकालीन सम्भाव्य वृद्धिदर ४% को आसपास नै रहने अनुमान गरेको छ।
आर्थिक संरचनात्मक चुनौतीहरू
नेपाल अर्थतन्त्रले केही चुनौतीहरू अझै पनि सामना गरिरहेको छ:
उत्पादनशीलता कम: कृषि, उद्योग र पर्यटनमा पर्याप्त उत्पादन छ छैन।
लगानी र उद्यमशीलता अभाव: विदेशी लगानी र छोटो–मध्यम उद्यम विस्तारमा सीमित।
भौतिक पूर्वाधार कमी: सड, विद्युत्, लगिस्टिक्सको अभावले लागत बढाउँछ
बैंकिङ एवं वित्तीय कमजोरी: असल ऋण (NPL) र भूरूपी प्रणाली कमजोर।
त्यसैगरी, धेरै नेपाली युवाहरू रोजगारका लागि विदेशिएका कारण उत्पादनशील श्रम-शक्ति पनि घटिरहेको छ र अस्थिर श्रम आपूर्ति जोखिम बन्दै गएको छ।
आर्थिक अवसरहरू र सकारात्मक संकेत
नेपाललाई केही बलियो पक्षहरू पनि हासिल छन्:
✅ रेमिटेन्स मद्दतले गरिबीमा कमी : घरपरिवारको खर्च र उपभोग बढाइदिएको छ।
✅ पर्यटनको शीघ्र पुनरुत्थान: नेपालको पर्यटनले पुनरावृति देखाएको छ।
✅ विद्युत् निर्यातको सम्भावना: जलविद्युत् स्रोतलाई उपयोग गरि बिजुली निर्यात गर्न सकिने अवसर।
यद्यपि यी अवसरहरू सफल हुन ठोस नीति, लगानी वातावरण र पूर्वाधार सुधार चाहिन्छ।
सूक्ष्म आर्थिक सम्बन्धित जोखिमहरू
नेपालको अर्थतन्त्रले केही जोखिम पनि बोकेको छ:
व्यापार घाटा, निर्यात निरन्तर कमजोर: धेरै सामान आयातमा निर्भर।
आन्तरिक वित्तीय प्रणालीमा कमजोरी: ब्याज दर, बैंकिक कमजोरी र ऋण नीतिले व्यवसाय वृद्धि रोकेको।
राजनीतिक अस्थिरता: नीति निरन्तरता र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन कठिन।
वृद्धिदर धेरै सकारात्मक भन्न सकिँदैन
उच्च लक्ष्य राखिए पनि वास्तविक वृद्धिदर अझै धेरै चुनौतीहरू बीचमा सीमित मात्रामा छ। अर्थतन्त्र वैश्विक औसत भन्दा कम गतिमा रूपमा बढिरहेको छ।
रेमिटेन्स आर्थिक वृद्धि होइन उत्पादनशील विकास
यद्यपि रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रलाई समर्थन गरेको छ, यसले दीर्घकालिन स्थिर उत्पादन र उद्योग वृद्धि सुनिश्चित गर्दैन। यो एक अस्थायी स्रोत हो जुन स्थायी स्थानीय औद्योगिक विकाससँग तुलना हुँदैन।
नीति निरन्तरता र राजनीतिक स्थिरतामा कमी
नेपालमा राजनीतिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि दीर्घकालिक योजना प्रभावकारी रूपमा लागू हुने सम्भावना घटिरहेको छ जसले व्यापार र लगानी सहज वातावरणलाई असर पुर्याउँछ।
नेपालले केही सुधार देखाइरहेको भए पनि आर्थिक वृद्धिदर, संरचनात्मक सुधार, र दीर्घकालीन सक्षम नीति निर्माण आवश्यक छ।
युवा श्रम शक्ति, जलविद्युत्, पर्यटन र नवीन क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिएर मात्र अर्थतन्त्रलाई दिगो र समृद्ध दिशातर्फ लान सकिन्छ।