रौतहटमा कर्फ्युपछि अदालतको कामकाज ठप्प


रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिका र वरिपरिका क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु जारी भएपछि, जिल्ला अदालत गौरले आज (फागुन १०) हुने सबै कामकारबाही र सेवा स्थगित भएको सूचित गरेको छ।

अदालतले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ कि कर्फ्युको आदेशले व्यक्तिगत आवतजावत, सभा, जुलुस तथा प्रदर्शन सबै नोक्सानमा परेको कारणले कामकाज प्रभावित भएको हो । अदालत सम्बन्धी सेवा आज सम्पूर्णभन्दा स्थगित रहने, पेशी, दाबी, म्याद र उति सबै सेवा प्रभावित हुने र तारिख/म्यादसमेत नघुज्ने व्यवस्था लागू भएको छ।

कर्फ्युको पृष्ठभूमि र अवस्था

– कर्फ्यु र तनावको कारण
कर्फ्यु फागुन ७ गतेदेखि जारी भएको थियो, जुन सुरुमा दुई समुदायबीचको भनाभन र झडप पछि उग्र भएको साम्प्रदायिक तनावका कारण थियो। यी झडपको क्रममा ढुंगा हानाहान, आगजनी र सामान्य हिंसा फैलिँदा सुरक्षा स्थिति कमजोर भएको थियो। प्रशासनले यसलाई नियन्त्रण गर्न अनिश्चितकालीन कर्फ्यु जारी गरेको थियो।

– कर्फ्यु क्षेत्र र समय
कर्फ्यु जोनमा गौरको कस्टमस कार्यालयदेखि मुडवाल्वा गेट, ललवकैय्या बाँध, बाम नहरसम्म परिमार्जन गरिएको छ।
केही समय बिहानमा (जस्तै ६:३० – ८:३० बजे) छुट दिइएको भए पनि त्यसपछि पुनः कडाइ गरिएको छ। बिहानको समयमा स्थानीयले दैनिक कामकाजी आवश्यकताका लागि थोरै आवतजावत अनुमति पाएका थिए, तर ८:३० बजेपछि कर्फ्यु कडाइका साथ जारी गरिएको छ।

– सुरक्षा ब्यवस्था
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका टोलीहरू परिचालित गर्दै स्थिति नियन्त्रणमा राख्न प्रयास गरिरहेको छ। प्रशासनका अधिकारीहरूले कर्फ्यु आदेश उल्लंघन गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी पनि जारी गरेका छन्।

अदालतको सेवामा प्रभाव

– जिल्ला अदालत गौरका सबै सेवा र सुनुवाइहरू आजका लागि स्थगित गरिएका छन्।

– पेशी, म्याद, प्रमाणपुर्जा प्राप्ति, न्यायिक आदेश लागू गर्ने लगायत सबै कार्य प्रभावित हुने सूचित गरिएको छ।

– अदालतले तारिख तथा म्याद नघुज्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि दिएको छ।

समग्र अवस्था

रौतहट जिल्लामा जारी तनावलाग्दो परिस्थितिका कारण सरकार र प्रशासन अत्यावश्यक कदमहरू चाल्दै छन्। भिडभाड र सामाजिक असहजता रोक्न कर्फ्यु जारी गरिएको हो ।

प्रशासनले जनतालाई संयम राख्न आग्रह गरिरहेकै बेला केही समयको लागि दैनिक कामकाजी गतिविधि सिमित रुपमा अनुमति दिए पनि बिस्तारै कर्फ्यु पुनः कडाइका साथ लागू गरिएको छ। अदालत लगायत अन्य सरकारी गतिविधिहरू यसै कारण प्रभावमा परेको हो ।