काठमाडौं। ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने मूल मर्म अनुसार सन् २००३ मा गठन भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दुई दशक लामो इतिहास यतिबेला एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ।
विगतका केही वर्षदेखि शक्ति संघर्ष, राजनीतिक खिचातानी र धाँधलीका आरोपले थलिएको यो साझा संस्थालाई पुनर्जीवन दिनकै लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई साक्षी राखेर महेश कुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसी पक्षबीच एकता भएको छ । केन्द्रमा (आइसीसी)बीचको एकता भए पनि यसको सन्देश प्रवाह गर्न र फाटेका मनहरुलाई जोड्न अहिले तल्लोतह (ग्रासरुट)मा पुग्ने अभियान सुरु भएको छ।
पहिलो पटक मध्यपूर्व र अफ्रिकाका एनसीसीहरुसँग छलफल गरेपछि शनिबार केन्द्रको नेतृत्व एसिया र ओसेनियाका एनसीसीहरुसँग भर्चुअल संवादमा जोडियो ।
फेब्रुअरी २३–२५मा बृहत् एकताको १२ औं अधिवेशन गर्ने मिति घोषणा गरेपछि केन्द्रमा भएको एकताबारे बुझाउनका लागि एनआरएनएको मेरुदण्डको रुपमा रहेको एनसीसी ‘ग्रासरुट’ एकताको सन्देश पु-याउने महाअभियानमै होमिएको हो ।
विभिन्न क्षेत्रका एनसीसी पदाधिकारी एवं अभियन्ताहरूसँग भएको गहन अन्तरक्रियाले एउटा गज्जबको सन्देश भने दिएको छ, त्यो के हो भने ‘अब नमिले अर्को विकल्प छैन, र यो एकता केवल प्राविधिक होइन, भावनात्मक पनि हुनुपर्छ।’
अन्तरक्रियाको प्रारम्भमै अस्ट्रेलिया र अन्य देशका अभियन्ताहरूले नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्नको वर्षा नै गरे। विगतमा राजनीतिक दलका विभिन्न खेमाको ‘छिनाझम्टी’ र ‘भटाभट पदपूर्ति’ गर्ने प्रवृत्तिले एनआरएनएको मर्यादालाई धुलिसात गरेको गुनासो ग्रासरुटमा व्याप्त छ । अस्ट्रेलियामा देखिएको समानान्तर कमिटीको विवाद र केन्द्रको निर्णयविपरीत भइरहेका नियुक्तिहरूले एकतालाई टाढा पु-याउने आशंका पनि गरिएको थियो ।
‘हिजो चार सय नक्कली सदस्य बनेका थिए, अब फेरि चार हजार बनाएर कसैले प्रतिनिधि दाबी ग-यो भने के गर्ने ?’ भन्ने जस्ता प्रश्नले निर्वाचन प्रणाली र एमआईएस सिस्टमको पारदर्शितामाथि उनीहरुको विशेष ध्यान थियो ।
आइसीसी नेतृत्वले विगतका गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्दै संस्था बचाउन ‘स्टेप ब्याक’ हुन तयार रहेको संकेत दिएका छन् । ‘हामी चुनावदेखि चुनावसम्मको घनचक्रमा पिसियौँ,’ भन्ने स्वीकारोक्तिसहित अबका दिनमा अध्यक्ष वा महासचिव बन्ने व्यक्तिगत आकांक्षाभन्दा माथि उठेर श्रमिकका सवाल, नागरिकताको निरन्तरता र सम्पत्ति सुरक्षा जस्ता साझा एजेन्डामा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विगतका तीता अनुभवहरूलाई अब ‘इतिहासको गल्ती’ मानेर भविष्य सच्याउने अन्तिम मौका यही हो।
क्यानडाबाट उठेको आर्थिक मापदण्डको विषय होस् वा जापान र कोरियाको वैधानिक स्पष्टताको माग सबैको जोड ‘विधिको शासन’ मा देखिएको छ। मानवीय सहयोगका नाममा संकलन गरिने ‘गो–फन्ड–मी’ को रकम वितरणमा पारदर्शिता ल्याउन र ‘मानार्थ सदस्यता’लाई पहुँचको आधारमा नभई योगदानको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । ‘जसको पहुँच छ उसैले पद पाउने हो भने ग्रासरुटका हामी किन लाग्ने?’ भन्ने प्रश्नले संस्थाको संरचनामै व्यापक हेरफेरको आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।
आलोचना र सुझावहरूको पहाडलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ र डा. बद्री केसीले आगामी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै अबदेखि कुनै पनि कदम ‘एकपक्षीय’ नहुने विश्वास दिलाए। आगामी फेब्रुअरी २५ भित्र ‘बृहत् एकता महाधिवेशन’ सम्पन्न गर्न हरेक एनसीसीमा दुवैपक्ष सम्मिलित ‘भेरिफिकेसन टिम’ र ‘सहजीकरण समिति’ गठन गरिने प्रष्ट पारे । यसले सदस्यताको विवादलाई तल्लो तहमै सुल्झाउने र केन्द्रमा एउटै वैधानिक प्रतिवेदन आउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको पनि उल्लेख गरे ।
एनआरएनए अब केवल एउटा संस्था मात्र रहेन, यो विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको ‘अस्तित्वको परिचय’ नै बनिसकेको छ । नेपाल स्काउट वा रेडक्रस जस्तो दलीय स्वार्थको सिकार हुनबाट जोगाउन ‘इगो’ त्यागेर एक–अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नु नै अहिलेको मूल उद्देश्य हो । ‘मुलुकको सेवामा समर्पित हुन अब झोले राजनीतिक होइन, एनआरएनएको मूल विधान र लक्ष्यलाई पछ्याउनुपर्छ,’ भन्ने अभियन्ता हेमन्त काफ्लेको विचारले समग्र डायस्पोराको भावना प्रतिनिधित्व गर्छ ।
त्यसैले अब हुने १२ औं महाधिवेशन पोखरा वा काठमाडौँ जहाँ भएपनि, त्यो केवल एउटा उत्सव मात्र नभई ‘फाटेका मन सिलाउने’ एउटा ऐतिहासिक मिलनविन्दु हुनुपर्नेमा सबै एकमत देखिएका छन् ।
नेतृत्वले ग्रासरुटमा पुगेर दिएको यो एकताको मर्मले सार्थक रूप लिएमा मात्र ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने नाराले वास्तविक अर्थ पाउने पक्का छ ।
