काठमाडौं । नेपालमा अल्पसंख्यक तथा दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले जोड दिएको छ।
नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष दूत प्रा. निकोला लेभ्राले अल्पसंख्यक र दलित समुदायका व्यक्तिहरूविरुद्ध हुने भेदभाव रोक्न कानुन व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो।
उहाँले क्रिश्चियन, मुस्लिम र बहाइजस्ता धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्ना प्रार्थनास्थललाई धार्मिक संस्थाको रूपमा दर्ता गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनुभयो। साथै मधेश प्रदेशमा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता अभिवृद्धि गर्न सबै पक्ष सक्रिय र संवेदनशील बन्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
विशेष दूत लेभ्राले मधेश र कर्णाली प्रदेशको भ्रमण गर्दै दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो। उहाँले आगामी मार्च महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा नेपालसम्बन्धी आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदन पेस गर्नुहुने जानकारी पनि गराउनुभयो।
