काठमाडौं, नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको सर्वोच्च छाता संस्था कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (CAN Federation) ले “नेपाल–भारत डिजिटल कोरिडोर”को अवधारणागत ढाँचा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।
दक्षिण एसियाको डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिन, क्षेत्रीय नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन र नेपाल–भारतलाई अग्रणी डिजिटल केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहितको यो फ्रेमवर्क CAN Federation का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा ICT Policy Expert, चिरन्जिबी अधिकारीको नेतृत्वमा तयार गरिएको हो।
एकिकृत डिजिटल भविष्यतर्फको दृष्टिकोण
यो डिजिटल कोरिडोरले नेपालको IT Decade 2024–2034 रणनीतिलाई भारतको Digital Public Infrastructure (DPI) नेतृत्वसँग जोड्दै, दुवै देशबीच मजबूत, सुरक्षित र नवप्रवर्तन–आधारित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्छ।
डिजिटल कोरिडोर फ्रेमवर्कका प्रमुख आधारस्तम्भहरू:
१. क्रस-बोर्डर फिनटेक एकीकरण: UPI–फोनपे अन्तरसंयोजनलाई विस्तार गर्दै तत्काल, सुरक्षित र किफायती भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने।
२. स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन सहकार्य (IN-SPAN विस्तार): दुवै देशका संस्थापकहरूका लागि इनक्युबेसन, VC पहुँच, र संयुक्त उत्पादन विकास कार्यक्रमहरू।
३. सीप, प्रमाणपत्र र प्राविधिक जनशक्ति विनिमय: IT तालिम तथा प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यताले रोजगारी र सीप आदान–प्रदानलाई सरल बनाउने।
४. साइबर सुरक्षा सहकार्य: npCert र CERT-In बीच वास्तविक समय खतरा सूचना आदान–प्रदान तथा संयुक्त साइबर अभ्यास।
५. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा अनुसन्धान साझेदारी: नेपाली भाषाका AI मोडेल, संयुक्त अनुसन्धान, र विश्वविद्यालयबीच MoU सुदृढ गरिने।
६. डिजिटल पूर्वाधार विकास
७. Tier-3 डाटा सेन्टर, फाइबर अप्टिक सुदृढीकरण, क्लाउड संरचना, र क्रस–बोर्डर कनेक्टिभिटी।
८. नीतिगत समायोजन
९. डेटा सुरक्षा, डिजिटल पहिचान, र ई–कमर्स कानूनलाई दुवै देशमा मिलाएर डिजिटल व्यापार सहज बनाउने।
साझा समृद्धितर्फको महत्वपूर्ण कदम
यस अवसरमा चिरन्जिबी अधिकारीले भने:
“नेपाल–भारत डिजिटल कोरिडोर प्राविधिक परियोजना मात्र होइन यो साझा आर्थिक दृष्टि हो। नवप्रवर्तन फल्ने, अवसर बढ्ने र नेपालले विश्वस्तरको आउटसोर्सिङ्ग तथा सफ्टवेयर हब बन्ने वातावरण निर्माण गर्नु यस फ्रेमवर्कको उद्देश्य हो। नेपाल र भारत मिलेर डिजिटल भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ।”
CAN Federation का अनुसार, यस कोरिडोरले नेपालमा १५ लाख IT रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा ३ अर्ब डलर IT सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ।
