काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कोरियाको ई-७ भिसाका विषयमा बजारमा आएका हल्ला निराधार भएको बताउनु भएको छ।
मंगलबार पत्रकारहरुसँग अन्र्तक्रिया गर्दै मन्त्री अर्यालले ई-७ भिसा मार्फत म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउन सक्ने भन्ने खालको सुचनामा मन्त्रालयको आधिकारीता नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
कोरियाले हालसम्म ईपिएस प्रणाली मार्फत नेपाली श्रमिक लैजादै आएको छ । तर, यसअघि नै म्यानपावर व्यवसायीले ई-७ भिसा मार्फत कोरिया पठाईदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुसमा नै यस बिषयमा निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले दाहालले ई-७ भिसालाई पनि ईपिएसमा आवद्ध गराउन निर्देशन दिनु भएको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदल नै निर्माण गरेको मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘कार्यदलले यस बिषयमा अध्ययन गरी रहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन पछि श्रमिकको हितमा हुने गरी निर्णय गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो । तर, बजारमा हल्ला भए जस्तै गरी मन्त्रालयले यसमा कुनै पनि निर्णय नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क पनि यथावत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘अर्को निर्देशन नहुँदासम्मको लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै तोकिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । यस बिषयमा पनि मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यदलले अध्ययन गरी रहेको छ । अध्ययन पछि मूल्यवृद्धि गर्ने नगर्ने बिषयमा निर्णय गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको लगायतका अन्य तालिमहरु निशुल्क रुपमा वैदेशिक रोजागर बोर्ड र सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध गराउने मिल्ने गरी अध्ययन गर्न निर्देशन दिनु भएको थियो । त्यस्तै, वृद्धि भएको शुल्क श्रमिकहरुबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
पत्रकारको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘कार्यदलले कोरियाको ई-७ भिसा समेतमा कामदार पठाउने, मागपत्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्ने, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकका लागि अग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने लगायतका बिषयमा अध्ययन गरी रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिई सक्नु भएको र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल नै गठन गरी अध्ययन गरी रहेको अवस्थामा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण नगर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नु भयो ।
श्रमिकका मुद्धा अति संवेदनशिल हुन्छन् । त्यसैले मन्त्रालयको आधिकारीक धारणा नबुझीकन समाचार संम्प्रेण नगरिदिन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
