काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका मुद्दा पछिल्ला पाँच वर्षमा करिब साढे चार गुणाले बढेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। कुल आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमध्ये करिब २८ प्रतिशत मुद्दा बैंकिङ अपराधसँग सम्बन्धित रहेको र तीमध्ये ठूलो हिस्सा चेक अनादरसँग जोडिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रण, नियमनकारी निकायबीच समन्वय र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको प्रणाली प्रभावकारी बनाउने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार काठमाडौंमा अन्तरनिकाय संवाद आयोजना गरेको हो।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलगायत नियामक, अनुसन्धान तथा अभियोजन निकायका उच्च अधिकारी सहभागी थिए।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा ‘होल अफ गभर्मेन्ट’ दृष्टिकोण

गभर्नर पौडेलले वित्तीय सुशासन कुनै एउटा निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई सबै सरकारी निकायको साझा सरोकार भएको बताए। एउटै विषयमा विभिन्न निकायको फरक बुझाइ हुन सक्ने भएकाले नियमित संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

वित्तीय स्रोत गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा पुग्न नदिन राज्यका सबै निकाय सतर्क हुनुपर्ने भन्दै उनले आफ्नो–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर एउटै दिशामा काम गर्ने ‘होल अफ गभर्मेन्ट’ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए।

उनले अन्तरनिकाय समन्वय बलियो हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (AML) सम्बन्धी साझा बुझाइ विकास हुनुका साथै नेपाललाई FATF को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासमा समेत सहयोग पुग्ने बताए।

आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा नयाँ चुनौती

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कार्कीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण संयुक्त प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने बताए। पछिल्ला वर्षमा वित्तीय अपराधको संख्या मात्र नभई यसको प्रकृति र जटिलता पनि बढेको उनको भनाइ थियो।

CIB का वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका मुद्दा पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा करिब साढे चार गुणाले बढेका छन्। कुल मुद्दामध्ये करिब २८ प्रतिशत आर्थिक तथा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित छन् भने त्यसमध्ये करिब ८४ प्रतिशत बैंकिङ अपराधका मुद्दा छन्।

बैंकिङ अपराधमा ठूलो हिस्सा चेक अनादरसँग सम्बन्धित रहेको कँडेलले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय सूचना इकाइले हुण्डी, भर्चुअल करेन्सी र प्रविधिमा आधारित ठगीलगायत विषयमा १३२ वटा वित्तीय सूचना प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीलाई पठाएको जानकारी पनि दिइयो।

प्रविधिमा आधारित ठगी र ‘मनी म्युल’ नेटवर्कको विस्तारलाई वित्तीय अपराध अनुसन्धानका नयाँ चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

FATF का बाँकी काम जनवरी २०२७ सम्म पूरा गर्ने दबाब

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले नेपालले FATF ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन तत्काल पूरा गर्नुपर्ने काममा जनवरी २०२७ सम्मका आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने, जोखिममा आधारित नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउने, जटिल अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन सुदृढ गर्ने तथा सम्पत्ति रोक्का, जफत र असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता कडेलले विद्यमान कानुनमा देखिएका कमजोरी सम्बोधन गर्न आवश्यक संशोधनको अध्ययन र प्रक्रिया मन्त्रालय तहबाट अघि बढिरहेको जानकारी दिए। वित्तीय अपराध नियन्त्रण र वित्तीय सुशासन सुदृढीकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए।

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको कानुनी विभागका उपनिर्देशक दिलीपलाल न्यौपानेले बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, CIB का एसएसपी कँडेलले आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानको अवस्था र चुनौती तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको प्रणालीबारे प्रस्तुति दिएका थिए।