राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत मा सार्वजनिक बाचापत्रमार्फत आएको यो प्रतिबद्धता हालको सहकारी संकटको सन्दर्भमा अर्थपूर्ण मानिएको छ।
पृष्ठभूमि
देशभर विभिन्न सहकारी संस्थामा देखिएको वित्तीय अनियमितताले हजारौं बचतकर्ता प्रभावित भएका छन्। विशेषगरी साना बचतकर्ताले आफ्नो जीवनभरको बचत गुमाउने जोखिम झेलिरहेका छन्। यही संवेदनशील मुद्दालाई रास्वपाले आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाएको छ।
प्रस्तावित उपाय
रास्वपाले ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। यस कोषमार्फत संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गरिने र साना बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सञ्चालकहरूलाई तत्काल जेल हाल्नेभन्दा रकम असुलीमा केन्द्रित नीति लिने संकेत गरिएको छ।
कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती
वित्तीय स्रोतको व्यवस्था: कोषमा रकम कसरी जम्मा गरिने भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ।
कानुनी प्रक्रिया: सहकारी सञ्चालकसँग मिलापत्र गर्दा कानुनी जटिलता आउन सक्छ।
समयसीमा: १०० दिनभित्र सम्पूर्ण तथ्याङ्क संकलन, लेखापरीक्षण र भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गर्नु प्रशासनिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
पारदर्शिता र निगरानी: कोषको दुरुपयोग रोक्न कडा संयन्त्र आवश्यक हुनेछ।
रास्वपाको प्रतिबद्धता सहकारी पीडितका लागि आशाजनक छ। तर यसको सफल कार्यान्वयन स्पष्ट योजना, पर्याप्त स्रोत र प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्रमा निर्भर रहनेछ। राजनीतिक घोषणालाई व्यवहारिक परिणाममा रूपान्तरण गर्न सके पार्टीको विश्वसनीयता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ।
