काठमाडौं। कषि तथा पशु पन्छि विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कति मल छ, कहाँ कहाँ कति कति पठाइएको छ भन्ने लगायतका विवरण सबैले हेर्न मिल्ने बनाइको उहाँको भनाई छ।
विगतमा लुकाएर वा पक्षपातपूर्ण तरिकाले मल वितरण गर्ने गरिएको र प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने किसानहरुले नपाएर अन्याय भएकोमा अवदेखि न्ययोचित हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले मलका लागि सरकारले छुट्याएको ९८ प्रतिशत रकम मलकै लागि खर्च गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
“किसानले चाहे जतिको मल दिन नसकिएको पक्का हो, त्यो हाम्रो क्षमताले मात्रै हुदैन भन्ने कुरा सबैले बुझिदिनु पर्यो,” मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।
