विगतका वर्षहरूमा हरेक बजेटमार्फत गाडीमा लाग्ने कर बढ्दै आएको अनुभवका आधारमा यो वर्ष पनि ईभीमा कर बढ्ने अनुमान गरिएको थियो।
बजेट आउने अघिल्लो महिनादेखि नै बजारमा “ईभीमा फेरि भारी कर लाग्नेछ” भन्ने हल्ला चलेको थियो। यही आशंकाले व्यापारीहरू ‘स्टक अप’ गर्न उत्साहित भए र बजेट सार्वजनिक हुनु अगावै ठूलो परिमाणमा गाडी भित्र्याए। कतिपय व्यवसायीहरूका अनुसार, सरकारले कर बढाएमा नयाँ मूल्यले ग्राहकलाई असर गर्ने भएकाले पुरानो दरमा गाडी आयात गरेर बिक्रीमा लाभ लिने योजना थियो।
तर, जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको कर संरचना यथावत राख्ने घोषणा गरे। उक्त घोषणाले व्यवसायीहरूलाई राहत मात्र दिएन, उनीहरूलाई आश्चर्यचकित पनि बनायो। यसले स्पष्ट गरायो कि सरकार हरित ऊर्जामैत्री सवारीलाई प्रोत्साहन दिने रणनीतिमा अझै प्रतिबद्ध छ।
व्यापारीहरू राहतमा, तर बजारमा अस्थिरता
व्यापारीहरूले अनावश्यक हल्लाको आधारमा ठूलो मात्रामा गाडी भित्र्याउँदा अहिले स्टक व्यवस्थापन चुनौती बन्ने देखिन्छ। थुप्रिएको स्टक बिक्रीमा समय लाग्ने सम्भावना रहेकाले मूल्यमा दबाव पर्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।
सवारी आयातकर्ता संघका एक पदाधिकारीका अनुसार, “हामीले विगतका अनुभवका आधारमा यसपालि पनि कर बढ्ने ठानेका थियौं। तर सरकारको निर्णयले हामीलाई राहत दियो। तर, यति धेरै गाडी स्टक गर्नुको व्यापारिक जोखिम पनि छ।”
सरकारको संकेत : हरित यातायातलाई प्रोत्साहन
अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो बजेट भाषणमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति दोहोर्याउँदै कर नबढाउने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए। यसले नेपालको वातावरणमैत्री यातायाततर्फको अग्रसरतालाई बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, कर नबढेपनि हल्लाको असरले बजारमा कृत्रिम चाप सिर्जना भएको र मूल्य निर्धारणमा अस्थिरता देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
यसपटक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबैलाई चकित पार्दै ईभीमा लागू हुँदै आएको कर संरचना यथावत राख्ने निर्णय गरे। यसले डिलरहरूलाई राहत त दियो, तर पूर्वानुमान र हल्लाको आधारमा आयात गरिएको ठूलो संख्यामा गाडी अहिले गोदाममा थन्किने जोखिम पनि देखिएको छ।
