काठ्माण्डौँ। धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्न माग गर्दै अखिल नेपाल किसान महासङ्घले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष प्रेम दंगाल सहितको टोलीले आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी समक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरेको हो।
सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार मूल्यबिचमा ठुलो अन्तर
ज्ञापनपत्रमा सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २८६९ भएपनि हालको बजार मूल्य सरदर रु. १६२५ (प्रति मन रु ६५०) मात्र भएको र उक्त मूल्यमा समेत धान बिकि नभई कुहिने अवस्थाले किसानहरू हतोत्साहित भइरहेको महासङ्घको भनाई छ।
सरकारले औपचारिकताका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिने तर खरिद गर्ने व्यवस्था नगरी किसानलाई झुक्क्याउने गरेको महासङ्घको भनाई छ।
महासङ्घका उपाध्यक्ष प्रेम नारायण अधिकारीले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को (२०८१ फागुन २१) गते बसेको बैठकले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु २८६९ निर्धारण गरेको थियो, समयमै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण भएकाले किसानले उत्साहित भई चैते धान लगाएका थिए । तर धान बिक्री गर्ने समयमा बजार मूल्य प्रतिक्विन्टल सरदर रु १६२५ (प्रति मन रु ६५०) रहेको छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार मूल्यबिचमा ठुलो अन्तर रहेको छ। सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि धान उत्पादन हुनसाथ उक्त मूल्यमा धान खरिद गर्ने सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।’
महासङ्घले नेपालमा उत्पादित धान किसानबाट खरिद गरी भण्डारण गर्ने र आवश्यकता अनुसार वितरण गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई आग्रह गरेको छ । सरकार किसानप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही हुनुपर्ने महासङ्घको आग्रह रहेको छ ।
महासङ्घको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भण्डारीले किसानका मागका विषयमा आवश्यक सुनुवाई गरेर निकास दिने बताउनुभएको छ। धानको मूल्यका विषयमा किसानले उठाएका उपयुक्त मागहरु सम्बोधन गरी उपयुक्त कदम चाल्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिनुभयो।
नेपालमा चैते धान ५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको किसान महासङ्घको भनाई छ । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको धान खरिद गर्न र गोदामको अभावका कारण धान कुहिने अवस्था रहेकाले गोदामको व्यवस्थापन गरिदिन महासङ्घको माग रहेको छ।
