काठमाडौँ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको आगमन सँगै नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कामहरूले गति लिएको छ।
कतिपय रोकिएका कामहरू सुचारु भकाएछन् भने कतिपय नयाँ कामहरूले पूर्णता पाएका छन्।
जसमा नेपाल र भारतबिच दुई वर्षदेखि रोकिएको जी–टु–जी (सरकार–देखि–सरकार) पेट्रोलियम आपूर्ति सम्झौता अन्ततः बि–टु–बि (व्यवसाय–देखि–व्यवसाय) मोडलमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
मन्त्री भण्डारी र नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डीका प्रसाद भट्टको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकार र भारतीय आयल निगमसँग सहमति जुटेपछि यो सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतासँगै भारतको पूर्ण लगानीमा सिलगुडी (भारत) देखि झापा (नेपाल) सम्म १८ हजार ९ सय किलो लिटर क्षमताको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
विस्तारित पाइप लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न भइसकेको छ र परियोजना भारतको लगानीमै निर्माण गरिनेछ । यसले पूर्वी नेपालमा इन्धन आपूर्तिको विश्वसनीयता, लागत घटाउने, समय बचत गर्ने र ढुवानी जोखिम न्यूनीकरण गर्नेछ ।
यसै गरी मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइप लाइनमार्फत हाल डिजेल आपूर्ति भइरहे पनि अमलेखगन्जमा भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिसँगै अब पेट्रोल र मट्टितेलको आपूर्ति तथा वितरण पनि सुरु गरिएको छ ।
उक्त कार्य सुरु भएसँगै पेट्रोलियम उत्पादनको मूल्यमा प्रतिलिटर २ देखि ३ रुपैयाँसम्म घट्दा उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन्।
यसैबिच, चितवनमा निर्माणाधीन नयाँ भण्डारण गृहमा हवाई इन्धन समेत भण्डारण गर्न सकिने गरी भारतीय आयल निगमसँग सम्झौता भएको छ। विगतमा हुन नसकेको यो सहमति पहिलो पटक भएको मन्त्री भण्डारीको पालामा सम्पन्न भएको हो।
जसले गर्दा ट्याङ्कर प्रयोग नगरी पाइप लाइनबाटै आपूर्ति सम्भव हुने भएकाले ढुवानी लागत घट्ने र इन्धनको शुद्धतामा सुधार आउने बताइएको छ ।
भारतसँगको बि–टु–बि सम्झौताले पाइप लाइनमार्फत इन्धन आपूर्तिलाई सुरक्षित, सुलभ र सस्तो बनाउने दिशा तय गरेको छ।
दुर्गम जिल्लाहरूमा पम्प स्टेसन स्थापनाको अनुमति
देशका केही दुर्गम जिल्लाहरूमा पम्प स्टेसन नहुँदा उपभोक्ताहरू बोतलमा पाइने मिसावटयुक्त पेट्रोल किन्न बाध्य थिए । मन्त्री भण्डारीको निर्देशनमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै ३७ ओटा नयाँ पम्पहरू निर्माणको अनुमति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
ती पम्पहरूलाई एक महिनाभित्रै अनुमति दिने गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए ।
त्यस्तै, काठमाडौँको सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनको अनुरोधमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशन अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको छ।
त्यहाँ स्थित डिपोहरूमा अटोमेसन प्रणाली जडान गरिँदै छ भने प्राथमिकताको आधारमा फ्लो मिटर खरिद गरी केही डिपोहरूमा जडान सम्पन्न भइसकेको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई जहाजलाई रिफ्युल गर्ने पूर्वाधार निर्माण कार्यसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
त्यसै गरी क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक भएका स्टेसनहरूका लागि क्षमता बढाइएको छ भने, नयाँ भण्डारण गृहहरू पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
यस अघि २० प्रतिशत मात्रै काम भएको नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणको कार्य मन्त्री भण्डारीको निर्देशनपछि तीव्र गतिमा सुरु भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
जसले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ भने, निगमका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिएका छन् ।
