काठमाडौं, नेपाली तयारी पोसाक उद्योगहरूले पछिल्लो दुई दशक यता भोग्दै आएका चुनौतीहरू समाधानका लागि नीतिगत सुधारको माग गरेको छ।
मङ्गलवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली तयारी पोसाक उद्योग सङ्घले नीतिगत सुधारको माग गरेको हो।
सङ्घले सन् २००१/०२ मा करिब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको तयारी पोसाक निर्यात गरेकोमा अहिले आएर १० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको जनाएको छ।
Multi Fiber Agreement को समाप्तिसँगै अमेरिकी बजारमा कोटा प्रणाली अन्त्य भएपछि उद्योगमा भारी गिरावट आएको सङ्घले जनाएको छ ।
सङ्घका अनुसार सन् २००५ पश्चात् उद्योगको लगानी डुब्नुका साथै लाखौँ श्रमिक बेरोजगार बन्न पुगेका छन्। उद्योगहरू अहिले पुनः उठ्ने प्रयासमा रहेको तर संरचनागत र नीतिगत समस्याले यो प्रयासमा अवरोध आएको सङ्घको दाबी छ।
अहिले करिब १०० तयारी पोसाक उद्योग मात्र सञ्चालनमा रहेको सङ्घले जनाएको छ । हाल तयारी पोसाक उद्योगले करिब ५० हजार जनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका छन्। यसअघि १२८० उद्योगहरूमा करिब १० लाख श्रमिक कार्यरत थिए । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउने मुख्य कारणहरूमा उच्च पारवहन लागत, कमजोर पूर्वाधार, श्रमिकको न्यून उत्पादकत्व, र कच्चा पदार्थमा आयातमा निर्भरता रहेको सङ्घको भनाई छ।
अहिले आफूहरूलाई उद्योग प्रवर्धनमा समस्या रहेको सङ्घका अध्यक्ष पशुपति देव पाण्डेले बताए । उनले उच्च उत्पादन लागत, लजिस्टिक्स तथा यातायात पूर्वाधारको कमजोरी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र श्रम कानुनको समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच अभाव, बैंकिंग प्रणाली तथा कर्जामा पहुँचको कठिनाइ लगायत रहेको बताए।
सङ्घले उद्योगलाई पुनः सशक्त बनाउन सरकार समक्ष सुझावहरू पेस गरेको छ। सङ्घको प्रस्तावमा तयारी पोसाकलाई पनि ५% सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कुल वार्षिक निर्यातको १% रकम सीप विकास, प्रविधि, बजारीकरण, अनुसन्धान आदिमा खर्च गर्न दिनुपर्ने, भुक्तानी प्रणाली सुधार गर्न Air Cargo लागू गर्नुपर्ने, सिमरामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र बनाउनुपर्ने, Payment Gateway सेवा Cost to Cost आधारमा सस्तो भाडामा उपलब्ध गराउने, त्यसै गरी, सङ्घले Export Credit Insurance लागू गर्नुपर्ने, Textile and Clothing Development Council स्थापना गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहज रूपले सहभागिता हुनुपर्ने, कानुनी झन्झटबाट मुक्त हुने एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने लगायतका सुझावहरू पनि दिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले विभिन्न सुझावहरु अध्ययन गर्दै आवश्यक रणनीति तय गर्ने बताए। देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि उद्योगमैत्री निति निर्माण गरी निर्यातजन्य सबै बस्तुहरुलाई भारत, चिन, युरोप, अमेरिका लगायतका देशहरुमा निर्यात गर्न नीतिगत सुधार मार्फत सहजीकरण गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले निर्यात कमजोर हुनुले आर्थिक विकास रोकिएको बताए। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धनमा नीतिगत समस्या हटाउन अझै अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकसंग छलफल गरि निचोडमा पुग्नुपर्ने सुझाव व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठले आर्थिक सुधारका लागि उच्च स्तरीय छलफल मार्फत आयोगले कामहरु अघि बढाएको बताए।
तयारी पोसाक संघका अध्यक्ष पाण्डेले पहिलो पटक सरकारका प्रमुख निकायहरुसंग महत्वपूर्ण बैठक गरी नयाँ बर्षको सुरुवात गरेकोमा मन्त्री भण्डारीलाई धन्यवाद व्यक्त गरे।
नेपालले सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रको दर्जा पाउने तयारी गरिरहेकाले त्यसपछिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप चुनौती आउन सक्ने भन्दै संघले दीर्घकालीन रणनीति र नीतिगत तयारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
