काठमाडौ। परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को उच्चस्तरीय समितिलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
मन्त्रालयले शुक्रबारका लागि बैठकको मिति तोकेर छलफलमा बोलाएको समितिका संयोजक शेष घलेले जानकारी दिए ।
एनआरएनएको विवादको सन्दर्भमा गत चैत २१ गते भएको फैसलाअनुसार एकता महाधिवेशनमा समिति जुटिरहेको बेला बैठकमा बोलाइएको हो।
उक्त फैसलाको बुँदा नम्बर ३९ को प्रकरण ‘ज’मा उल्लेख भएबमोजिमको समन्वय र सहजिकरण प्रयोजनार्थ परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले बैठक बोलाएको बताइएको छ ।
बैठक अपरान्ह १ बजे मन्त्रीको सचिवालयको बैठक हलमा बस्ने तय भएको छ ।
बैठकमा समितिका संयोजक घलेसहित सदस्यहरु डा.उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, बिनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी, जानकी गुरूङ्ग, कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापालाई बोलाइएको छ।
गत चैत २१ मा सर्वोच्चको फैसलापछि घलेले आगामी मेमा एकताको महाधिवेशन घोषणा गरेर कामकारबाही अघि बढाइसकेका छन्।
यता बद्री केसीले भने घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।
यस्तो विवाद चलिरहेकै बेला एक साताअघि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सचिवालय हस्तान्तरण गर्न दोस्रोपटक एनआरएनएलाई पत्राचार गरेको थियो । तर केसीले कार्यालय अझै हस्तान्तरण गर्न मानेका छैनन ।
तर परराष्ट्रले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रपछि एकताको महाधिवेशन गराउन प्रतिनिधि पनि तोकिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रले बोलाएको बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
उक्त बैठकमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आवश्यक ब्रिफिङ गर्ने बताइएको छ। तर, उनीमाथि नैतिक प्रश्न छ। किन भने उनी विगतमा मुद्दाहरुमा बद्री केसी पक्षबाट निरन्तर बहस र वैरबी गर्दै आएका थिए।
उनले गर्ने ब्रिफिङ कति निष्पक्ष हुन्छ भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । एनआरएनएका एक अभियन्ताले भने, ‘उहाँलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महान्याधिवक्ता बनाएका हुन । अहिले एमाले अध्यक्ष केपि ओलिले नै बद्री केसीलाई बोकेका छन भने एकताको महाधिवेशन हुन नदिन ओलीलगायतका केही एमाले नेताहरु नै लागेका छन ।
यसले आजको बैठक धेरै तवरमा महत्वपूर्ण हुनुका साथै चनाखो हुन जरुरी रहेको एनआरएनए अभियन्ताहरुको भनाई रहेको छ।’
