बिगतमा जस्तो १९ प्रतिशतको औसत बार्षिक राजश्व वृद्धिदर अब सम्भब छैन। आमुल सुधार मार्फत् साधारण खर्च घटाउने कुनैपनि दलको इच्छा शक्ति देखिदैन, बरु सस्तो लोकप्रियताको लागि राज्यको सिमित स्रोत बाड्न प्रतिस्प्रद्धा गर्ने प्रवृति थप हाबी हुदै गएको छ। त्यसैले त वर्तमान (युबा) र भबिष्यमा (बालबालिका) लगानी गर्नुपर्ने सिमित स्रोत भूतमा (बृद्ध) खर्च गर्न होड चलेको छ।
कल्याणकारी राज्यको नाममा मुलुकलाई स्थायी रुपले गरिब बनाउने यो प्रवृतिलाई मैले “क्रोनि सोसिलिज्म” भन्ने गरेको छु | मुलुक संघियतामा गैसकेको अवस्थामा पनि ८५ हजार भन्दा धेरै निजामति कर्मचारी (६८% राजपत्र अनङ्कित), ७५ हजार भन्दा धेरै सेना, र स-सशत्र प्रहरीको औचित्यता बारे कोही किन बोल्दैनन् |
सिंहदरबार भित्रको सानो क्षेत्रफलमा यति धेरै सरकारी कर्मचारी किन? एकै कम्पाउण्ड भित्र रहेका सबै मन्त्रालयमा छुट्टै संचालन बिभाग किन? करिब १३ सय संख्यामा रहेका हरेक सह-सचिबलाई सवारी चालक सहितको तीन सहयोगी कर्मचारी किन?
नयाँ संबिधान पछिका आठ बर्षमा औसत बित्त घाटा जीडीपीको ३.२% बाट बढेर ६% पुगेको छ भने सरकारी ऋण २२.७% बाट बढेर ४२.७% पुगेको छ।
हाम्रो आर्थिक बिकास र आय स्तरको अनुपातमा हाम्रो सरकारी खर्चको आकार धेरै ठुलो छ भने हाम्रो साधारण खर्च हाम्रा समकक्षिको कुल सरकारी खर्च बराबर छ | २०८०/८१ मा १,७५१ अरब रुपैयाको बजेट पेस गरेर केवल १,०८३ अरब रुपैया मात्र राजश्व संकलन गर्ने र पुँजीगत बजेटको औसतमा ६३% पनि खर्च गर्न नसक्ने गम्भीर अवस्थाले हाम्रो बजेट प्रणालीको जवाफदेहिता पूर्णरुपले भत्केर औपचारिकतामा मात्र सिमित भएको पुष्टि गरेको छ।
सरकार मात्र होइन अर्थतन्त्रको स्रोत बिनियोजनको कार्यकुशलताको “एलोकेटिभ इफिसीएनसी अफ इकोनोमी” हिसाबले अर्थतन्त्रका हामी सबै पात्रहरु पूर्ण रुपले असफल भएका छौं |
त्यसैले त बिदेशिएका लाखौँ नेपालीले बिगत साढे दुई दशक देखि अनवरत रुपमा पठाएको विप्रेषण मार्फत शृजना भएको अभूतपूर्व अवसर त्यसै खेर गएको छ।
टालटुले सामान्य सुधारले हामी कही पुग्दैनौं।
#Nepal Vision
