ईकोनोमिक खबर,काठमाण्डौं। नेपालको समग्र कृषि तथा वन क्षेत्रको रुपान्तरणमा सयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन(एफएओ) को कन्ट्री प्रोग्रामिङ फ्रेमवर्क २०२३-२०२७ सार्वजनिक गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एफएओ नेपालका प्रमुख केन शिमिजुले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
रणनीतिक कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुषाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ, सयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन एफएओ का एशिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख जोङ्ग जिन किम र संयुक्त राष्ट्र संघीय आवसिय प्रतिनिधि हाना सिंगर ह्याम्डीले संयुक्त रुपमा सो फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुषालले, नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा एफएओ नेपालको साथको प्रशंसागर्दै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तगर्न यो फ्रेमवर्कले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
एफएओ नेपालसंगको करिव ७ दशक भन्दा लामो सहयोग र सहकार्यको प्रशंसा गर्दै उनले यो फ्रेमवर्क नेपाल सरकार र एफएओको साझा दस्तावेज भएको बताए। यसले नेपालको कृषि क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको दीगो विकास, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायमगर्ने साथै दीगो विकासका लक्ष्य हासिलगर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले यो कन्ट्री प्रोग्रामिङ फ्रेमवर्क सिपिएफले नेपालको खाद्य प्रणाली रुपान्तरण, भोकमरी तथा गरिबी विरुद्धको राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग गर्न तथा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विशेष भूमिका रहने बताए।
एफएओका एशियाप्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख जोङ्ग जिनकिमले नेपाल सरकारले तय गरेका नीति तथा प्राथमिकतालाई एफएओको म्यान्डेट अनुसार सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए ।
एफएओले उत्पादनमा वृद्धि, पोषणमा सुधार, वातावरणमा सुधार, संवृद्ध जीवनयापनको रणनीतिक ढाँचा अनुसार आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुमा कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप संचालनमा ल्याएको उनको भनाई छ ।
उनले यस्ता अभ्यासले समावेशी विकास मात्रनभई सबै नागरिकका लागि खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेमा जोड दिए । किमले कुपोषण र अन्यखाद्य सुरक्षा चुनौतिहरू सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधनगर्न देशको खाद्य प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय आवसिय प्रतिनिधि हाना सिंगर ह्याम्डीले नेपालमा युवा तथा पुरुष वैदेशिक रोजगारीका निम्ति आफ्नो थातथलो छोड्ने क्रमले कृषिमा महिलाको जिम्मेवारी बढेको सन्दर्भमा यस फ्रेमवर्कले महिलामैत्री प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धनमा तथा महिला सशक्तिकरणमा विशेष ध्यान दिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन । अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ सम्म विकासउन्मुख राष्ट्रमा स्तरोनत्तीहुने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिवद्धता उनले जनाइन् ।
Country Programming Framework 2023-2027 सार्वजनिक कार्यक्रममा राजदुत, विकास साझेदारी निकायका प्रतिनिधि सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, कृषि व्यवसायी,उद्यमी, विकास साझेदारहरुको सहभागी थिए ।
-1732059515.jpeg)
-1732059515.jpeg)
