वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आजकाे कार्यक्रममा वनमा आधारित जीविकोपार्जन र जैविक विविधताले सम्पन्न हाम्रो देश नेपालले सधैं वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन।

उनले भने हामी कार्बन तटस्थता, दिगो विकास र विश्वव्यापी जलवायु प्रतिबद्धताहरू हासिल गर्ने यात्राको एक महत्वपूर्ण मोडमा छौं। नेपालको संसदमा वातावरण संरक्षण नियमन संशोधन अन्तर्गत रहेको छ। नेपाल राष्ट्रिय संवादमा विषय विज्ञहरुको छलफलले वन कार्बन र जलवायु परिवर्तनमा अहिलेसम्मका उपलब्धिहरू र भविष्यका लागि भिजनहरू अन्तर्गतका यस कार्यक्रमको उपलब्धी रहेको बताएका छन।

 नेपालको दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण प्रति हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको बलियो साथ सहयोगले नेपाल वन संरक्षणको क्षेत्रमा विश्वव्यापी नेतृत्व गर्ने मुलुक बन्ने विश्वास राख्दछु मन्त्री शाहीले भने।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका सम्बन्धमा छलफलमा रेड आइसिका नवराज पुडासैनीले कार्यपत्र छलफल भयो। सन् २००८ बाट रेड कार्यक्रममा सहभागी भएकाे छ । नेपालले तराई भूपरिधि क्षेत्रका १३ वटा जिल्लाहरूमा उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन सन्चालनमा आएका छन। इमर्जेन्ट सँग निरन्तर वार्ता तथा समन्वयमा गर्दै उत्सर्जन न्यूनीकरण विक्री सम्झौताको लागि कार्य अगाडी बढाइरहेकाे रेड कार्यक्रमका निर्देशक पुडासैनीले बताएका छन ।

रेड, युनेप, एफएओ, वर्ल्ड बैंक, र जलवायु परिवर्तन अन्य साझेदारहरूको प्रविधिक ज्ञान, वित्तीय सहयोग, तथा क्षमता विकासका कार्यमा सहयोगका लागि बन तथा बाताबरणको विषयमा अन्तरकृयात्मक छलफल भयो। आगामी पुस्ताहरूको लागि हरियाली, स्वस्थ, र दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न दृढ संकल्प, र सहकार्यका साथ अघि बढौं भनी कार्यक्रममा रहेको सबै सरोकारवालाको धारणा रहेको छ।

उत्सर्जन न्यूनीकरणको गतिलाई बढावा दिँदै, नेपाल लिफ साझेदारीतामा सामेल भएको छ, जसले जलवायु प्रतिबद्धताहरूमा अर्को महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा प्रतिनिधित्व गर्छ।

हाल युन रेडको सहयोगमा रेड सम्बन्धी स्वतन्त्र पूर्व सुचित सहमति निर्देशिका २०८१ वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भईसकेको छ । यसैगरी नयाँ रेड रणनीतिको तयारीको अन्तिम चरणमा रहेकाे पनि कार्यक्रममा जानकारी गराएका छन ।

पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत जलवायु चुनौतीमा सहयोगका लागि उदीयमान संयन्त्रहरू, र स्वैच्छिक कार्बन बजार मार्फत सम्भावित अवसरहरू नेपालले लिन सक्ने प्राथमिकताहरू के के हुन् । वन कार्बनको यो गतिशील परिदृश्यमा नेपालका लागि के अवसरहरू छन्, र उच्च कार्बन अखण्डता सुनिश्चित गर्न हामीले कस्ता जोखिमहरूबाट बच्न आवश्यक छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र UN REDD ले नेपालका साझेदार र सरोकारवालाहरूलाई हालसम्मका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्न र आगामी दिनमा नेपालका लागि वन कार्बनको भिजन तयार गर्नका लागि यस कार्यक्रम आयोजना भएको हो ।

नेपाल सरकार विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरू मार्फत् कार्बन न्यूनीकरणमा निरन्तर समर्पित र लागि परेको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल, र पेरिस सम्झौताको पक्षराष्ट्र हो ।