काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि १८० सदस्यीय मूल आयोजक समिति घोषणा भएको छ।
आइतबार सम्पन्न एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति बैठकले आगामी मे ३, ४ र ५ तारिखमा एकता महाधिवेशन गर्नका लागि संयोजक डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका २ जना प्रतिनिधिसहित १८० सदस्यीय मूल आयोजक समिति बनाइएको समितिका सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतको गत चैत २१ गतेको परमादेश अनुसार समितिका संयोजक घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
घलेले कानुनविद्हरुका साथै विश्वभरका सरोकारवालासँग छलफलका आधारमा महाधिवेशन गराइछाड्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गठन भएको घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, राम प्रताप थापा, जीवा लामिछाने, भबन भट्ट, कुमार पन्त, विनोद कुँवर, कुल आचार्य, रविना थापा, जानकी गुरुङ, उमेश कुमार पुडासैनी र बद्री केसी समेत छन् तर, केसी हालसम्म समितिको बैठकमा सहभागी भने भएका छैनन।
यस्तै सहजीकरणका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा अरुणा जोशी र पुष्कर नेपालसमेत सदस्य रहेको कुँवरले बताए । उनीहरु स्वतः मुल आयोजक समितिमा रहेका छन् ।
यस्तै एशिया प्रशान्त क्षेत्र, अमेरिकाज क्षेत्र, युरोप क्षेत्र, मध्यपूर्व क्षेत्र, अफ्रिका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व रहनेगरी मूल आयोजक समिति बनाइएको छ ।
यसैगरी यसअघि नै कार्यविधि बनाइसकेको समितिले विभिन्न उपसमिति पनि गठन गरेको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद महाधिवेशन सहजीकरण उपसमितिको संयोजकमा विनोद कुँवर
तथा सदस्य सचिवमा लोक दाहाल रहेका छन् ।
यसैगरी क्षेत्रगत समन्वय समितिहरू अन्तर्गत युरोप क्षेत्रमा सदस्यहरु चिन्तामणी सापकोटा,थर्क सेन,चित्र सुवेदी, प्रेम गुरूङ तथा अमेरिकाज क्षेत्रमा बुद्दी सुवेदी, बीआर लामा, अन्जनी राज भट्टराई, कृष्ण पोखरेल सदस्य रहँदा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ठाकुर ढुङ्गाना, आरसी पन्त, भवानी तिमल्सिना, एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा खगेन्द्र न्यौपाने, बलराम श्रेष्ठ, प्रकाश धमला, नरेन्द्र बस्नेत, ओसियाना क्षेत्रमा कृष्ण गिरी, केशब कडेल सदस्य चयन भएका छन।
यसैगरी कुल आचार्यको नेतृत्वमा आर्थिक, जानकी गुरुङको नेतृत्वमा डेलिगेट्स मेम्बरसिप र रविना थापाको नेतृत्वमा प्रचार प्रसार र विधान उपसमिति बनाइएको छ ।
यस्तै सबै पक्षसँग एकताका लागि जीवा लामिछानेसहितको अर्को समन्वय समिति बनाइएको छ।
विशेषगरी एनआरएनएको विवादमा गत चैत २१ मा सर्वोच्चले एकता महाधिवेशन गर्न फैसलापछि अर्को पक्ष आफूहरुलाई काम गर्न रोक लगाउने परराष्ट्रको चैत अन्तिम साताको पत्राचारविरुद्ध सर्वोच्च गएको थियो । जसअनुसार सर्वोच्चले ११ औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई काम गर्न गत साउनमा बाटो खुला गरेको थियो ।
सोही फैसलापछि केसी पक्षले आफूहरूले आधिकारिकता पाएको भन्दै घले नेतृत्वको समितिलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा घलेले एकताको महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेसँगै केही अन्योलता समेत उत्पन्न भएको छ । यस्तै केसीले पनि आगामी अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
तर, अनुसार चैत २१ गते फैसला भएको राजेश शमशेर राणाको मुद्दामा निवेदकको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले दोस्रो फैसला आएपनि पहिलो फैसला खारेज नभएकाले एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी घलेको समितिलाई नै भएको बताएका छन् ।
अब फैसला कार्यान्वयनका लागि पनि एकताको मभहाधिवेशन गराउनुको विकल्प नभएको बताइएको छ ।
