ललितपुर । प्रदेशस्तरमा किसान सूचिकरण सम्बन्धि समन्वय गोष्ठीमा कृषि बीमा, कृषि ऋण, खाद्य सामग्री, रासायनिक मल/ वीउ वितरणलाई प्रभावकारी पारदर्शि र दोहोरोपन अन्त्यका लागि एकिकृत सफ्टवयर प्रणाली आवश्यकता भएको बताउँदै किसान परिचय – पत्रलाई राष्ट्रिय परिचय – पत्रसगँ जोड्नमा धेरै समस्याको समाधान हुने भनाई राखेका थिए ।
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले ‘ प्रदेशस्तरमा किसान सूचिकरण सम्बन्धि समन्यय गोष्ठी ’ सम्पन्न गरेको छ । केन्द्रको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तगर्तका कार्यलय एवं अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच किसान सूचिकरण कार्यक्रम बारेमा छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम गरेको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबाट कृषिसगँ सम्बन्धि सेवा / सुविधा एवं अनुदानलाई पारदर्शी, दोहोरपन न्यूनिकरणको लागि किसान पहिचान गरेर वर्गिकरण गर्ने र त्यसैका आधारमा किसान परिचय – पत्र वितरण गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्राललयको कार्यक्रम रहेको छ । हालै किसान सूचिकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा संचालन निर्देशन मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको र त्यसको कार्यन्वयनको लागि आवश्यक छलफल एवं राय संकलनलाई कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले अगाडि बढाएको छ ।
अन्तक्रिया कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह – सचिव डा. हरि बहादुर के.सी. ले किसान सूचिकण कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले अत्यन्तै महत्व दिएर शुरु गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय पालीकाको मुख्य भूमिका रहेकोमा आगामी दिन ३ वटै सरकारको समन्वय र सहकार्यमा किसान सूचिकरणका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताए ।
कृषि विभागका महा – निर्देशक प्रकाश कुमार सन्जेलले राष्ट्रिय परिचय – पत्र जस्तै किसान परिचय – पत्र नम्बर आधारमा राज्यका निकायबाट प्रदान हुने सुविधा लिन सकिने बताए । सन्जेलले सबै किसानहरुलाई सूचिकरणमा आवद्धता गराउने र क्रमिक रुपमा बीमा सहुलियत कर्जालगायतमा लिङक गर्दै जानु पर्ने बताए।
त्यसैगरी, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख डा. रामनन्दन तिवारीले किसान सूचिकरण कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था तथा आगामी कार्यदिशा बारेमा प्रस्तुति गर्दै किसान सूचिकरण सबै निकायको कार्यक्रम भएकोले यसलाई प्राथमिताका साथ अगाडि बढाउन जोड दिए ।
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका सूचना विज्ञ शम्भु खतिवाडाले किसान सूचिकरण सफ्टवेयरमा समावेश विषयवस्तु र यसमा देखिएका चुनौती बारेमा प्रस्तुति गर्दै अनलाइन पोर्टलमा किसानहरुका आधारभूत विवरण, पारिवारिक, खेतबारी, जमिन भाडा वा करार, कृषि व्यवसाय फर्म सम्बन्धि, आर्य खर्च, पशुपन्छीको उत्पादन र बजारीकरणका विषयहरु समावेश हुने गरेको बताए ।
प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेश पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौंडा, कृषि विकास कार्यलय ललितपुर, कृषि विभाग, राष्ट्रिय परिचय पत्र एवं पंजिकरण विभाग कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट टेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय कृषि तथा अनुसन्धान केन्द्र, सूचना प्रविधि विभागका प्रतिनिधिहरुले कृषि बीमा, कृषि ऋण,खाद्य सामग्री, रासायनिक मल वीउ वितरणलाई प्रभावकारी पारदर्शि र दोहोरोपन अन्त्यका लागि एकिकृत सफ्टवयर प्रणाली आवश्यकता भएको बताउँदै किसान परिचय – पत्रलाई राष्ट्रिय परिचय – पत्रसगँ जोड्नमा धेरै समस्याको समाधान हुने भनाई राखेका थिए ।
ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका, धादिङको गजुरी गाउँपालिका, मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका र रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका प्रतिनिधिहरुले किसान सूचिकरण सम्बन्धमा किसान सूचिकरणको सफ्टवयर समयमा नखुल्ने, सूचिकृत किसानहरुको प्रमाणिकरण नभएको, पारिश्रमी कम भएकोले गणकले काममा निरन्तरता नदिएको किसान सूचिकरण कार्यमा समस्या भएको पालिकाका प्रतिधिनिहरुको गुनासो राखेका थिए । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ४७ ले दिएका अधिकार प्रयोग गरी किसान पहिचान गरी तथ्यपरक योजना तर्जमा गर्न र किसानहरुलाई उपलव्ध गराउने सेवा / सुविधा पारदशि तथा सुसाशन अभिवृद्धि गर्न वि.सं. २०७७ फागुन २२ गते किसान सूचिकरण कार्यक्रम शुरु भएको थियो ।
यस कार्यक्रममा अहिलेसम्म १९ लाख ७५ हजार किसानहरु सूचिकृत भएका छन् ।
किसानहरुको पहिचानको आधारमा वर्गिकरण गर्दै किसान परिचय – पत्र वितरणको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र लागेका छन् ।
