ईकोनोमिक खबर, काठमाडौँ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले व्यक्तिलाई कालोसूचिमा राख्ने परिकल्पना गरेको छैन । तर नेपालको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने व्यक्तिलाई कालोसूचिमा राख्दै वार्गेनिक गरेको पाइएको छ।
कृषि साम्रगी कम्पनीले गतवर्ष होनिको मल्टिपल प्रा.लि.लाई कालोसूचिमा राख्यो । त्यस कम्पनीका संचालक निर्मला कोइराला छन् । शेयर स्वामित्व बिक्री गरिसकेका हुमनाथ कोइराला व्यक्तिलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अहिले कालोसूचिमा राखेको छ।
निर्माण व्यवसाय र व्यापारमा लागेका कोइराला माथि कृषि साम्रगी कम्पनी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरुले अतिरिक्त लाभ लिनका लागि व्यक्तिलाई कालोसूचिमा राखेको छन । व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने र व्यक्तिलाई दुहुनो गाई बनाउन लागिएको व्यवसायी हुमनाथ कोइरालाले बताए।
होनिको मल्टिपलकी संचालक निर्मलाले हुमनाथ आफनो कम्पनीमा कुनै शेयर स्वामित्व बाँकि नभएको निवेदन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा दिईसकेपछि पनि कुनै सुनवाई भएको छैन । २०७७ कात्तिक ४ गते नै निवेदनमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कात्र्तिक २६ मा शेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ । सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको पत्रलाई लगायत सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत व्यक्तिलाई संस्थागत रुपमा कालोसूचिमा राखेर रकमको वार्गेनिक गरेका छन । कर्मचारीको दादागिरी कतिसम्म छ भने वाणिज्य विभागका अधिकारीहरुले तीन वर्ष अघि सुनचाँदी बजार अनुगमनका क्रममा पसलबाट उठाएको सुन आफ्नो श्रीमतीलाई दिएका थिए । वाणिज्यका तत्कालिन निर्देशक हरि वेलबासे लगायतका कर्मचारी माथिको मुद्धा अझै विचाराधिन रहेको छ ।
अनुगमनमा धम्काएको समाचारपछि अहिले कालोसूचि पैसा कमाउने अस्त्र भएको छ। व्यवसायीलाई तर्साउन अहिले कालो सूचिमा राख्ने अस्त्र मौलाएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विगत १० वर्षमा सबैंभन्दा बढी १७० वटा कम्पनीलाई गत वर्ष कालोसूचिमा राखेको छ । नेताका पहुँचवाला ठेकेदारलाई संरक्षण गर्न र नियम कानुन अनुसार काम गर्न बाट अतिरिक्त लाभ लिने प्रबृति मौलाएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । कालोसूचिमा राखेपछि मिडियामा काम ग¥यौ भन्न पनि पाइने व्यवसायीलाई निर्चोन पनि पाइने दोहोर लाभमा घुसिया कर्मचारी लागेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।
स्वदेशीलाई पाखा विदेशीलाई काखा
ठूला खरिदमा सार्वजनिक निकायले स्वदेशीलाई सौताको व्यवहार गरेका छन् । जस्तो मल खरिदमा विदेशी कम्पनीलाई ५ पटक सम्म म्याद थपेका छन् । तर स्वदेशी कम्पनीलाई १ घण्टा पनि पर्खिएको छैन । कृषि साम्रगी कम्पनीले होनिको ५ करोड र अर्को कम्पनीको १५ करोड धरौटी खाएको छ । कम्पनीका प्रवन्धक नेत्रबहादुर भण्डारी र निर्देशक राजेन्द्र बहादुर कार्की र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरुको मिलेमतोमा व्यवसायीलाई जालमा हाल्ने काम जारी छ । लामो समय सम्म मन्त्रालयमा मन्त्री अभावकोे फाइदा घुसिया कर्मचारीलाई भएको छ । कतिसम्म भने काम गुणस्तरहिन काम गर्नेलाई भुक्तानी दिने र केन्द्रबाटै ठेक्का लगाई आफनालाई पोस्ने माथि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाउदै आएको छ।
