ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।
विश्व बैंकले वित्तीय संघीयता तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका निम्ति नेपाल सरकारलाई ११ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस एच हादादजार्भोस र अर्थसचिव(राजश्व) लाल शंकर घिमिरे बिच अर्थ मन्त्रालयमा आज हस्ताक्षर भयो।
नेपाल सरकारको संघीयताको कार्यसूची कार्यान्वयन, नीति, नियम र ऐन कानूनका माध्यमबाट वित्तीय संघीयता स्थापना, संघीय कानुन, संघीय स्तरमा समग्र कानुन निर्माण, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, लेखा प्रणाली सुधारका साथै स्थानीय सरकारका बजेट प्रक्रियामा सघाउन उक्त सहायता उपयोग गरिने छ। सचिव घिमिरेले सुशासन प्रवद्र्धन सँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर वर्तमान सरकारलाई विकासका साझेदारबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।
