ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।
नेपालको संविधानमा मौलिक हकमा उपभोक्ताहित संरक्षण अधिकार उल्लेख गरीएको छ। जसमा राज्यले नागरीकको स्वास्थमा प्रतिकुल असरपर्ने बस्तुमा सचेतना गर्नुपर्ने देखिन्छ, सर्वोच्च अदालतले परेको रिट उपर अन्तरीम आदेश जारी गरको छ।
भारत लगायत बिभिन्न देशबाट नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने सरकारी निर्णय असार ३० गते सम्म कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरीम आदेश दिएको छ । नागरीकका अधिकारमा सर्वोच्च अदालतले संरक्षण गर्दछ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषदको असार १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र दुबै पक्षलाई असार ३० गते छलफल मा आउन आदेश दिएको छ ।
नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असारमा ‘निकासी पैठारी सम्बन्धी आदेश’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र अर्को संस्थाले मंगलबार सरकारको सो निर्णय विरुद्ध रीट दायर गरेका थिए ।
