काठमाडौं, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक अवसरहरु र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा सामुदायिक वनको अबको भूमिका विषयक राष्ट्रिय नीति सम्वाद कार्यक्रम दुइदिनसम्म चल्नेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय सम्वादले नीति बनाउनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरेको बताए।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि ऐनबहादुर शाही ठकुरीले राष्ट्रिय सम्वाद कार्यक्रम आयोजना गरिएकोमा आफू निकै खुशी भएको बताए ।
मन्त्री शाहीले भने वनसँग २३ हजार भन्दा बढी सरोकारवाला निकायहरु सहभागी छन् । कार्वन उत्सर्जन घटाउने र गरिवी निवारणमा वनले पर्याप्त भुमिका खेलेको छ। ४५ प्रतिशत नेपाल क्षेत्रफल वनको क्षेत्रफलले ढाकेको छ। यद्यपी यसको कम योगदान छ भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
पर्यावरणीय दिगो वन र कृषि एकापासमा सम्बन्ध राख्छ । वन र कृषिलाई मूल्यश्रृँखला र बजारीकरणसम्म जोडिनु पर्छ। वनमा जैविक विविधता संरक्षण, आदीवासी जनजातिहरुको समावेशीता, युवाहरुको योगदान आवश्यक छ। जोखिम न्यूनिकरण, पर्यावरणीय व्यवस्थापन, जलवायू परिवर्तन, कार्वन व्यापारको सम्भावना र चुनौंती पनि सँगसँगै आएको छ। दुईदिनसम्म चल्ने राष्ट्रिय सम्वादले नीति बनाउनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरेको छु, वनमन्त्री ठकुरीले भने ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद भण्डारीले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको बताए । भण्डारीले भने समय परिवर्तन भएको छ । समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रलाई पछ्याउदै वन क्षेत्र पनि अगाडि बढ्नु छ । हिजो हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउने सामुदायिक वन, आज पराजित भएको छ । केही अभ्यासहरुमा हामी असफल भएका छौं । ५० वर्षको अभ्यासमा हामीले नमूना काम गरेका थियांै । वनलाई वनको व्यापार सँग मात्र नभई वनले वातावरणीय क्षेत्रमा पु-याएको योगदानको पनि मूल्याङ्कन हुन जरुरी पर्छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजना कम गर्छ । वनलाई हेलाको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । वनका प्राविधिकहरु वेरोजगारको अवस्थामा छन् । साथै भण्डारीले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि सहयोगी हातहरुको योगदानलाई विसर्नु नहुने बताए ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सह–सचिव मतिना जोशी वैद्यले कृषि र वनको सम्बन्ध एक अर्कासँग नजिक रहेको बताउँदै कृषि र वनको समृद्धि देशको समृद्धिसँग जोडिने भएकाले एकाआपसमा समन्वयले गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने कुरामा जोडदिइन् । वैद्यले कृषि दिनप्र ति दिन खस्कदै गएको बताउँदै वनको सरोकारवाला निकायहरुसँग सामाजिक, आर्थिक रुपमा सहकार्य गर्दे कार्यक्रमहरु लागु गर्नुपर्ने बताईन ।
कानूनी समस्या अर्को महत्वपूर्ण विषय रहेको बताइन् । साथै जलवायू परिवर्तनबाट नेपालमा अतिवृष्टि र अनावृष्टि भएर सबभन्दा बढी कृषि र कृषकहरुलाई हानी पु-याईरहेको अवस्थामा ‘लस एण्ड ड्यामेज’ को कुरामा जोड दिएर उठाउनु पर्ने सुझाव दिइन् ।
कृषि र वनको विषय सम्बन्धित फोरमहरुमा प्राथमिकताकासाथ उठाउन पर्ने र जलवायु अनुकुलनका लागि २० अर्ब लगानी आवश्यक रहेको बताइन् । कृषि मन्त्रालयले धेरै भन्दा धेरै जोखिम बेहोर्नु परेको बताउँदै कृषिका लागि जलवायु न्याय अति आवश्यक भएको कार्यक्रममा औंल्याए ।
सामुदायिक वनले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक रुपमा खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पनि बताईन । 
संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य संगठन तथा नेपाल भुटान प्रतिनिधि केमिचो सिमिजुले लामो समयदेखि नेपाल र एफओ साझदारको रुपमा निरन्तर काम गर्दै आएको बताए । नेपालको उन्नति र प्रगतिका लागि नेपाल सरकार एफएओ नेपालसँगै सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने बताए । सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय रुपमा वनको योगदान महत्वपूर्ण रहेको र सिमिचोले वनबाट उपलब्धीहरु प्राप्त गर्न समुदायलाई सम्वोधन गर्न अनुरोध समेत गरे । हामी वहुआयामिक रुपमा समुदायको रुपान्तरणमा जोडदिन आग्रह गर्दछु । वनलाई दिगो रुपमा रुपान्तरण भएको हेर्न चाहन्छु । समुदायको आर्थिक सशक्तिकरण तर्फ अघि बढ्न जोड दिन चाहन्छु, उनले भने । सिमिचोले चुरे उत्थानशील परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत पनि समुदायको हितको लागि काम गरिरहेको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले हिजोभन्दा आज सामुदायिक वनको भूमिका बढ्दै गएको छ । समय परिस्थिति अनुसार वनमा विकासको मोडलमा परिवर्तन गर्नु पर्छ । वनको महत्व बुझेर वनलाई समेत ‘चन्द्रवन’को नाम राख्ने गरिन्थ्यो । हामी किन रुख रोप्छौं ? रुख रोप्नुको महत्व ठूलो छ । वनको संरक्षण जरुरी छ । वनलाई आर्थिक महत्वको रुपमा विश्वव्यापी हेरिने गरिन्छ । तर आज समय परिवर्तन भएको छ । आर्थिक लाभको दृष्टिले हेर्न नहुने बताउँदै हिजो आन्दोलनको रुपमा लिएको वनलाई जलवायु न्याय र वातावरण संरक्षणकर्ताको रुपमा पनि हेरिनु पर्ने बताए । वनबाट, वन पैदावार जस्ता वस्तुहरु प्राप्त गर्छौं । वनबाट सिर्जनशील आइडिहरु निकाल्नु सकिन्छ । आन्दोलन भन्दा काममा अगाडि बढ्नु पर्छ । वनको क्षति र जोखिमलाई त्यतिकै सतर्कता साथे हेरिनु पर्छ ।
विगतमा वनका डिजाइनहरु आन्दोलनको रुपमा तयार पारेको बताउँदै सामाजिक आर्थिक रुपापन्तरणको रुपमा पनि जोडदिनुपर्ने बताए । अब आन्दोलन होइन । काम गर्नु पर्छ । सहभागीतामूलक कार्यक्रमलाई सुधार गर्नु हो । वनलाई आर्थिक रुपले मात्र हेरिने विषय होइन । वनको महत्व कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समृद्धि वनको संरक्षण र दायित्वसँग जोडिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दिपक कुमार खरालले नीतिगत भएको सम्वाद कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, कार्वन व्यापार, क्षति न्यूनिकरण गर्न महत्वपूर्ण सुझावहरु आउने बताए । सचिव खरालले नेपालको सामुदायिक वनको अभ्यासमा समुदायको योगदानलाई बिर्सनु नहुने बताउँदै उपयुक्त छलफलले भोलिका दिनमा नीतिगत रुपमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण बसाई हुने बताए ।
