परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले समानता र सबै अल्पसङ्ख्यक समूहहरुको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नारीवादी परराष्ट्र नीति (Feminist Foreign Policy) को आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ।
जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित समानतासम्बन्धी सम्मेलनमा नारीवादी परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी प्यानललाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै उहाँले यो नीतिले रूपान्तरणको प्रतिज्ञा र सम्भावना बोकेकाले यसको अनुशरण आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो।
जहाँ पितृसत्ता बढी बहिष्करणमुखी र शक्तिकेन्द्रित हुन्छ त्यहाँ समानताको सिद्धान्तले काम गर्छ भन्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले समानताका अन्य नीतिहरुजस्तै नारीवादी परराष्ट्र नीतिले पनि मेलमिलाप, समभाव र समावेशिता अँगाल्ने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो “नारीवादी परराष्ट्र नीतिले श्रेणीबद्धता र बहिष्करणमा आधारित पितृसत्तात्मक संरचनालाई चुनौती दिने काम गर्दछ । यो नीतिले समावेशिता, सहानुभूति र समानताका सिद्धान्तहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दछ र समग्रमा मानव सुरक्षा भन्ने बृहत अवधारणालाई अघि सार्दै कूटनीतिमा सबैलाई समान रुपमा व्यवहार गर्दछ।”
यो नीतिले आपसी समझदारी र समभावको मान्यतामा रहेर लैङ्गिक तथा यौनिक लगायत अन्य अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार र चासोहरुलाई पनि सुरक्षित गर्न सहयोग गर्ने उहाँको भनाई थियो।
सो कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो “हामीले यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संवेदनशीलताको सम्मान गर्दै नारीवादी परराष्ट्र नीतिलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ। न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माणमा यो सहयोगी सिद्ध हुनेछ।”
विभेद र अन्यायको अन्त्य गर्न सतही परिवर्तनले मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूमा आधारित रूपान्तरण गर्नका लागि नीतिमा समानता आवश्यक रहेकोमा उहाँको जोड थियो।
मन्त्री डा राणाले लैङ्गिक एवं यौनिक लगायतका अल्पसङ्ख्यकहरुको अधिकारका क्षेत्रमा भने नेपाल विश्वमै उदाहरणीय रहेको बताउनुभएको थियो।
उक्त सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक अर्काे प्यानललाई हिजो नै सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजीबीटीक्युआई) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र अधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो।
यी अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानुन र यसको कार्यान्वयनबाट विश्वकै उदाहरण बन्न सफल भएको उहाँको भनाई थियो।
