(टर्कि)। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु सहनशीलता बढाउन पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कोप–३१ का क्रममा नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानको सह–आयोजनामा तथा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) र जोई एनभाइरोन्मेन्ट नेटवर्क (Zoï Environment Network) को सहकार्यमा आयोजित ‘Strengthening Mountain Resilience through Adaptation Finance’ विषयक उच्चस्तरीय साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
मन्त्री खनालले हालै नेपालमा आएको ‘हिमालयन सुनामी’ का कारण भएको आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय क्षतिको चर्चा गर्दै बढ्दो जलवायु प्रभावसँग जुध्न क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्य र ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए।
उनले पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर विश्वको करिब एक तिहाइ जनसंख्याको सुरक्षाका लागि पर्वतीय सहनशीलताको एजेन्डालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (UNFCCC) को प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु वित्तको पहुँच विस्तार र अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यलाई कायम राख्न पनि आग्रह गरे।
कार्यक्रममा नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानका प्रतिनिधिका साथै ICIMOD र Zoï Environment Network का प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
