काठमाडौं। नेपाल सरकार, अष्ट्रेलियाली दूतावास र वातावरणका लागि युवा गठबन्धन (वाईएई) को सहकार्यमा आयोजित ‘राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन २०२६’ मा बालबालिका, युवा तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई केन्द्रमा राखेर जलवायु कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सम्मेलनमा सेभ द चिल्ड्रेनले पनि सहभागिता जनाएको थियो। सम्मेलनले नेपालको जलवायु कार्यसूचीलाई अघि बढाउने, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका प्रयासलाई सुदृढ बनाउने र जलवायु उत्थानशील भविष्य निर्माणका लागि सामूहिक पहल बढाउने विषयमा छलफल गरेको थियो।

सम्मेलनमा सरकारी अधिकारी, सांसद, विकास साझेदार, जलवायु विज्ञ, युवा तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए। कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए।

जलवायु नीति निर्माणमा बालबालिका र युवाको सहभागिता आवश्यक

आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ को तयारीका सन्दर्भमा आयोजित यस सम्मेलनले नेपालको राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकता निर्धारण, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालको भूमिका सुदृढीकरण तथा जलवायु नेतृत्वलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो।

छलफलका क्रममा स्थानीय आवश्यकता र प्रमाणमा आधारित जलवायु कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका बालबालिका, युवा तथा समुदायको वास्तविक अवस्था सम्बोधन गर्ने समावेशी नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको सहभागीहरूको धारणा थियो।

जलवायु वित्त र स्थानीय समाधानमा जोड

सम्मेलनमा बोल्दै सेभ द चिल्ड्रेन नेपाल तथा भुटानकी देशीय निर्देशक तारा क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बालबालिका, युवा तथा समुदायलाई जलवायु कार्यको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन्।

उनले जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार, स्थानीय नेतृत्वमा आधारित समाधानको प्रवर्द्धन तथा सामूहिक पहललाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका समुदायले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

क्षेत्रीले जलवायु उत्थानशील नेपाल निर्माणका लागि सरकार, विकास साझेदार, युवा तथा नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।

सम्मेलनले नेपालको जलवायु नीतिमा बालबालिका तथा युवाको आवाज समेट्ने, स्थानीय तहमा आधारित समाधानलाई प्राथमिकता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रक्रियामा नेपालको सहभागिता प्रभावकारी बनाउने विषयलाई थप महत्त्व दिएको छ।