काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले नेपालको जलवायु कार्यसूचीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने, जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीलाई विश्व समुदायसमक्ष पुर्‍याउने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूसँग सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक (युनाइटेड नेसन्स रेसिडेन्ट कोअर्डिनेटर–UNRC) लिला पिटर्स याहियासँग भएको बैठकमा मन्त्री चौधरीले नेपालको जलवायु कूटनीति, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायुजन्य विपद्का प्रभाव, आगामी जलवायु सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयमा छलफल गरेकी हुन्।

बैठकमा नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा उठाउने, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका समस्या र अनुभवलाई विश्वव्यापी छलफलको केन्द्रमा ल्याउने तथा सरकार, विकास साझेदार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायबीच सहकार्य बढाउने विषयमा जोड दिइएको थियो।

‘लिभिङ सगरमाथा : माउन्टेन एजेन्डा’ राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिने

बैठकमा मन्त्री चौधरीले ‘लिभिङ सगरमाथा : माउन्टेन एजेन्डा’ स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै आगामी अक्टोबर २९, २०२६ मा आयोजना हुने राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलनका अवसरमा उक्त एजेन्डा सार्वजनिक गरिने बताइन्।

हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावमा परिरहेको र त्यसको असर हिमालमा मात्र सीमित नभई पानीको स्रोत, कृषि, जैविक विविधता, पर्यटन, जीविकोपार्जन तथा समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने भएकाले हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संवादमा विशेष स्थान दिनुपर्ने नेपालको प्राथमिकता रहेको छ।

‘लिभिङ सगरमाथा : माउन्टेन एजेन्डा’लाई सार्वजनिक गर्ने तयारीले हिमालसँग सम्बन्धित जलवायु चुनौतीलाई राष्ट्रिय बहसबाट अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत छलफलसम्म पुर्‍याउने सरकारको प्रयासलाई संकेत गर्छ। यसमार्फत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावित समुदायको आवश्यकतालाई विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्नेछ।

नेपालका लागि हिमाली मुद्दा वातावरण संरक्षणको विषय मात्र नभई जलवायु न्याय, विकासको अधिकार र जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले यस्तो एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी बनाउन यसको कार्यान्वयन, आवश्यक स्रोत परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

COP31 मा नेपालको जलवायु विपद् प्रस्तुत गर्न विशेष प्याभिलियनको तयारी

बैठकमा आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्षहरूको सम्मेलन (COP31) मा नेपालको जलवायुजन्य विपद्का अनुभव, प्रभाव र चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न विशेष प्याभिलियन स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

उक्त प्याभिलियनमार्फत नेपालले भोगेका जलवायुजन्य विपद्का घटना, तिनले मानव जीवन, पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र स्थानीय समुदायमा पारेका असर तथा विपद् व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

नेपालजस्ता पर्वतीय तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गरे पनि त्यसका गम्भीर असर भोग्नुपरेको विषय लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसको महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको अनुभवलाई तथ्य, प्रमाण र प्रभावित समुदायका आवाजसहित प्रस्तुत गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोत र विपद्पछिको पुनःस्थापनासम्बन्धी बहसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री चौधरीले विशेष प्याभिलियन सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूबाट सहयोग अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरिन्।

प्याभिलियन स्थापना गर्नु प्रदर्शनी वा औपचारिक सहभागितामा सीमित विषय होइन। यसलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सके विपद्का वास्तविक अनुभव, प्रभावित समुदायको आवश्यकता र जलवायु वित्तमा पहुँचसम्बन्धी नेपालको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयकर्तासमक्ष पुर्‍याउन सकिनेछ।

यद्यपि, प्याभिलियनको प्रभावकारिता त्यसमा प्रस्तुत गरिने सामग्री, विश्वसनीय तथ्यांक, प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधित्व र सम्मेलनमा सहभागी सरोकारवालासँग गरिने संवादमा निर्भर हुनेछ।

भोटेकोशी बाढीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास

बैठकमा भोटेकोशी बाढीलगायत जलवायुजन्य विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने विषयले विशेष स्थान पाएको थियो।

मन्त्री चौधरीले यस्ता विपद्का प्रभाव र चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सरकारी निकायहरूको प्रतिनिधित्व तथा सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। यस सम्बन्धमा मन्त्रालयका सहसचिवले सम्बन्धित टोलीसँग समन्वय गरिसकेको जानकारीसमेत बैठकमा दिइएको थियो।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो, हिमाली क्षेत्रका जोखिम तथा अन्य जलवायुजन्य घटनाबाट मानवीय, आर्थिक र वातावरणीय क्षति बेहोर्दै आएको छ। यस्ता विपद्ले जनधनको क्षतिसँगै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, कृषि क्षेत्र, बस्ती र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छन्।

भोटेकोशी बाढीजस्ता घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुको उद्देश्य विपद्को विवरण प्रस्तुत गर्नु मात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु अनुकूलन, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सहयोगको औचित्य स्थापित गर्नु पनि हो।

यसका लागि विपद्को प्रकृति, क्षतिको परिमाण, प्रभावित जनसंख्या, जीविकोपार्जनमा परेको असर र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतको स्पष्ट विवरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारी निकाय, प्राविधिक संस्था, स्थानीय तह र प्रभावित समुदायबाट प्राप्त प्रमाणलाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्न सके नेपालको मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप विश्वसनीय बनाउन सकिनेछ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ। त्यसैले COP31 लाई आफ्ना अनुभव प्रस्तुत गर्ने मात्र नभई जलवायु जोखिममा रहेका समुदायका लागि ठोस साझेदारी र सहयोग खोज्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

COP31 मा युवा र सञ्चारकर्मीको सहभागितामा जोड

बैठकमा COP31 मा युवा पुस्ता, विशेषगरी जेन–जी युवाहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव वर्तमान पुस्ताले भोगिरहेको भए पनि यसको दीर्घकालीन असर आगामी पुस्ताले समेत सामना गर्नुपर्ने भएकाले जलवायु नीति निर्माण, पैरवी र अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक मानिन्छ। युवा पुस्ताको सहभागिताले जलवायु परिवर्तनका विषयमा नयाँ दृष्टिकोण, नवीन सोच र जवाफदेहिताको मागलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

विशेषगरी जेन–जी युवालाई जलवायु परिवर्तनका असर, वातावरणीय न्याय, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो विकासका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बहससँग जोड्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तर सहभागिता औपचारिक उपस्थितिमा सीमित नभई नीति संवाद, अनुभव आदानप्रदान र निर्णय प्रक्रियामा विचार राख्ने अवसरसँग जोडिनुपर्ने आवश्यकता छ।

त्यसैगरी, सञ्चारकर्मीको सहभागिताले नेपालको जलवायु अवस्था, विपद्का मानवीय प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकतालाई स्वदेश तथा विदेशका नागरिकसमक्ष पुर्‍याउन सहयोग गर्नेछ। जलवायु परिवर्तनका जटिल विषयलाई तथ्यमा आधारित समाचार, अनुसन्धानमूलक सामग्री र प्रभावित समुदायका अनुभवमार्फत प्रस्तुत गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

युवा तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता विस्तार गर्न यात्रा, आवास, सम्मेलनमा पहुँच, आवश्यक अभिमुखीकरण र विषयगत तयारीजस्ता पक्षमा सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ। बैठकमा यससम्बन्धी विषय संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूसँग छलफल गरिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसँग सहकार्य बढाउने लक्ष्य

बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपालको जलवायु प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न सरकार, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र नागरिक समाजबीच सहकार्य सुदृढ गर्नु रहेको थियो।

जलवायु परिवर्तनका चुनौती बहुआयामिक भएकाले यसको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि सरकारी नीतिका साथै वित्तीय स्रोत, प्राविधिक क्षमता, अनुसन्धान, तथ्यांक व्यवस्थापन र समुदायस्तरको सहभागिता आवश्यक हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूसँगको सहकार्यले नेपालको जलवायु कार्यसूचीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारीसँग जोड्न तथा प्राथमिकताअनुसार सहयोग परिचालन गर्न अवसर प्रदान गर्न सक्छ।

विशेषगरी जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनःस्थापना, जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा समन्वित प्रयास आवश्यक हुन्छ। यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय प्राथमिकताअनुसार सहयोग परिचालन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना जलवायु चुनौती उठाउँदा तिनलाई राष्ट्रिय नीति, कार्ययोजना र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाकासँग जोड्न सके सहयोगको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ। यसका लागि कुन क्षेत्रमा कस्तो सहयोग आवश्यक छ, त्यसबाट कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने र त्यसको अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।

जलवायु कूटनीतिलाई ठोस उपलब्धिमा बदल्ने चुनौती

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकबीच भएको छलफलले नेपालको जलवायु कार्यसूचीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने र सहकार्य विस्तार गर्ने सरकारी प्रयासलाई उजागर गरेको छ।

‘लिभिङ सगरमाथा : माउन्टेन एजेन्डा’को सार्वजनिक तयारी, COP31 मा विशेष प्याभिलियन स्थापना गर्ने प्रस्ताव, भोटेकोशी बाढीलगायत विपद्का विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने योजना तथा युवा र सञ्चारकर्मीको सहभागिताबारे भएको छलफल यस प्रयासका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।

तर नेपालको जलवायु कूटनीतिको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपस्थिति जनाउनु वा आफ्ना समस्या प्रस्तुत गर्नुमा मात्र निर्भर हुँदैन। त्यसबाट कस्तो नीतिगत प्रतिबद्धता प्राप्त हुन्छ, जलवायु अनुकूलन तथा पुनःस्थापनाका लागि कति स्रोत परिचालन हुन्छ र ती स्रोत प्रभावित समुदायसम्म कसरी पुग्छन् भन्ने विषय अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालले हिमाली क्षेत्रको जोखिम, बाढी तथा पहिरोबाट हुने क्षति र जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका चुनौतीलाई विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दा वैज्ञानिक प्रमाण, विश्वसनीय तथ्यांक र स्थानीय अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको छलफललाई परियोजना, वित्तीय प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनयोग्य सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक हुनेछ।

यस दृष्टिले आगामी राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन र COP31 नेपालका लागि आफ्ना प्राथमिकता पुनःस्पष्ट पार्ने, हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्ने र जलवायु जोखिममा रहेका समुदायका लागि सहयोग जुटाउने महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छन्।

बैठकमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, नेपालको जलवायुजन्य विपद्का अनुभव र चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा सरकार, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र नागरिक समाजबीच सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।