काठमाडौं।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ मार्फत ब्रोकरहरूलाई क, ख, ग र घ गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस नीति अन्तर्गत ब्रोकरको पुँजी, मार्जिन ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, जोखिम व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा र प्रविधिमा कडाइ गर्दै ग्राहकको सम्पत्ति सुरक्षा तथा पारदर्शी स्वामित्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले शेयर बजारलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। यस नीति अन्तर्गत अब धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) हरूलाई पुँजी, सेवा विविधीकरण, जोखिम बहन क्षमता र संस्थागत क्षमताका आधारमा चार वर्गमा वर्गीकरण गरिने भएको छ।

पूँजी र प्रविधिको स्तरोन्नति गर्दै बजारमा आधुनिक सेवा भित्र्याउन तथा लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बोर्डले यो नयाँ खाका अघि सारेको हो।

१. ब्रोकरको चार वर्ग र तिनका कार्यक्षेत्र

धितोपत्र बोर्डको प्रस्तावित वर्गीकरण अनुसार ब्रोकरहरूलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीमा विभाजन गरिनेछ:

वर्ग	ब्रोकरको प्रकार	मुख्य सेवा तथा कार्यक्षेत्र
‘क’ वर्ग	स्टक डिलर (Stock Dealer)	दलाली सेवासँगै मार्जिन लेन्डिङ, बजार निर्माण, प्रोपाइटरी ट्रेडिङ, लगानी परामर्श, अनुसन्धान, लगानी व्यवस्थापन, प्रत्याभूति, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ।
‘ख’ वर्ग	पूर्ण सेवा ब्रोकर (Full-Service Broker)	दलालीसहित विभिन्न किसिमका परामर्श र विविधीकृत वित्तीय सेवाहरू।
‘ग’ वर्ग	कारोबारमुखी ब्रोकर (Execution-Only Broker)	मुख्यतः ग्राहकको शेयर खरिद-बिक्री आदेश (Orders) कार्यान्वयन र नियमित कारोबारमा केन्द्रित।
‘घ’ वर्ग	विशिष्टीकृत ब्रोकर (Specialized Broker)	डेब्ट स्टक ब्रोकिङ, संस्थागत स्टक ब्रोकिङ र मार्केट मेकिङजस्ता विशिष्टीकृत कारोबार।

२. जोखिममा आधारित पुँजी र कडा लाइसेन्स नवीकरण

बोर्डले ब्रोकरको पुँजीलाई उनीहरूले बहन गर्ने जोखिमसँग प्रत्यक्ष जोड्ने नीति अपनाएको छ:

थप पुँजीको व्यवस्था: उच्च जोखिमयुक्त कारोबार (जस्तै: मार्जिन ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ) गर्ने ब्रोकरले आधारभूत पुँजीबाहेक थप ‘गतिविधि-विशिष्ट पुँजी’ (Activity-Specific Capital) कायम गर्नुपर्नेछ।

पुँजी पर्याप्तता र एक्सपोजर सीमा: तरलता, ठूलो एक्सपोजर र समग्र जोखिम व्यवस्थापनका लागि निश्चित सीमाहरू निर्धारण गरिनेछ।

लाइसेन्स नवीकरणमा कडाइ: अब नवीकरण केवल प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र सीमित रहने छैन। ब्रोकरको वित्तीय अवस्था, पुँजी पर्याप्तता, अनुपालन, ग्राहक गुनासो सम्बोधन, प्रविधि र साइबर सुरक्षाका आधारमा मूल्यांकन गरेर मात्र लाइसेन्स नवीकरण गरिनेछ।

३. लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षा र पारदर्शी स्वामित्व

लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि नीतिले विशेष प्राथमिकता दिएको छ:

छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन: ग्राहकको रकम र धितोपत्र ब्रोकरको आफ्नै सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्नुपर्नेछ।

नियमित विवरण र गुनासो सुनुवाइ: ग्राहकलाई नियमित स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराउनुका साथै गुनासो समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्नेछ।

वास्तविक लाभग्राही (BO) पहिचान: एकै व्यक्ति, परिवार वा समूहको अत्यधिक नियन्त्रण रोक्न क्रस-ओनरसिप र अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा कडा निगरानी गरिनेछ।

मर्जर तथा एक्विजिसन: कमजोर वित्तीय अवस्था भएका ब्रोकरहरूलाई आपसमा गाभ्न (Merger & Acquisition) प्रोत्साहन गरिनेछ।

४. साइबर सुरक्षा, प्रविधि र ‘किल स्विच’ को प्रावधान

आधुनिक ट्रेडिङ प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन प्रविधि र साइबर सुरक्षामा उच्च मापदण्ड लागू गरिनेछ:

सूचना सुरक्षा अधिकारी र MFA: प्रत्येक ब्रोकर कम्पनीमा सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) नियुक्त गर्नुपर्ने, मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन (MFA) र डेटा सुरक्षा अनिवार्य हुनेछ।

किल स्विच (Kill Switch): प्रविधिमा गम्भीर समस्या वा प्राविधिक त्रुटि आएमा कारोबार तत्काल रोक्न नियामक र ब्रोकरसँग ‘किल स्विच’ को व्यवस्था रहनेछ।

एल्गोरिदम ट्रेडिङमा पूर्वस्वीकृति: एल्गोरिदमिक तथा हाई-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिङ सञ्चालन गर्न बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।

५. कार्यान्वयन प्रक्रिया र संक्रमणकालीन समय

धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा विद्यमान ब्रोकरहरूलाई एक्कासी असर नपरोस् भन्ने हेतुले पुँजी तथा प्रविधि स्तरोन्नति र पुनर्वर्गीकरणका लागि पर्याप्त संक्रमणकालीन समय (Transition Period) उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

साथै, ब्रोकरका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न डिलर, आईटी, साइबर सुरक्षा र एल्गो ट्रेडिङ जस्ता क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रमाणीकरण (Professional Certification) अनिवार्य गरिनेछ।