नेपालको प्राथमिक बजारमा लामो समयदेखि आईपीओ निष्कासनको अनुमति र कम्पनीको वास्तविक गुणस्तरबीचको सम्बन्ध बहसको विषय रहँदै आएको छ। नयाँ मस्यौदाले यही प्रक्रियालाई योग्यता, जोखिम र संस्थागत सुशासनसँग थप प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न खोजेको देखिन्छ।
विशेषगरी उद्योगको प्रकृतिअनुसार जोखिममा आधारित मापदण्ड बनाउने अवधारणा कार्यान्वयनमा आएमा जलविद्युत्, उत्पादन, होटल–पर्यटन, कृषि वा अन्य क्षेत्रका कम्पनीलाई एउटै वित्तीय सूचकबाट मात्र मूल्यांकन गर्ने अभ्यासमा परिवर्तन आउन सक्छ।
तर यसको प्रभाव मापदण्डको शब्दावली भन्दापनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। ‘जोखिममा आधारित’ मूल्यांकन भन्नाले कुन जोखिमलाई कति महत्व दिने, न्यूनतम सीमा कसरी तोक्ने र फरक क्षेत्रका कम्पनीलाई कसरी तुलनायोग्य बनाउने भन्ने विषय निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण हुनेछन्।
त्यस्तै, आईपीओबाट उठेको रकमको प्रयोग र निष्कासनपछिको अनुपालनमा निगरानी गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा सार्वजनिक निष्कासनलाई केवल पुँजी संकलनको प्रक्रियाभन्दा निरन्तर नियामकीय उत्तरदायित्वसँग जोड्ने आधार बन्न सक्छ।
तर अर्कोतर्फ मापदण्ड अत्यधिक जटिल वा अस्पष्ट भएमा योग्य कम्पनीले पनि बजारमा प्रवेश गर्न अनावश्यक समय र लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले लगानीकर्ता संरक्षण र कम्पनीलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न सहज बनाउने दुई पक्षबीच सन्तुलन निर्देशिकाको महत्वपूर्ण परीक्षण हुनेछ।
अहिले भने यो अन्तिम व्यवस्था होइन। सेबोनले मस्यौदामाथि सरोकारवालाको सुझाव मागेको अवस्थामा प्राप्त प्रतिक्रियापछि प्रावधानमा परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले वास्तविक प्रभाव मूल्यांकन गर्न अन्तिम निर्देशिका, त्यसमा तोकिने क्षेत्रगत मापदण्ड र कार्यान्वयनको अभ्यास हेर्नुपर्ने हुन्छ।
