जाल्दीगाड जलविद्युत् आयोजनामा चार अर्ब ६० करोडको लगानी जुट्यो


काठमाडौँ। रुकुम पश्चिमको आठबिसकोटमा निर्माण हुने २२.५० मेगावाटको जाल्दीगाड जलविद्युत् आयोजनाका लागि ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ। सांग्रिला हाइड्रोपावर प्रालिले प्रवर्द्धन गर्ने आयोजनामा ऋण र प्रवर्द्धकको इक्विटीबाट लगानी जुटाइएको हो।

आयोजनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेतृत्वमा नेपाल बैंक र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले संयुक्त रूपमा ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन्। बाँकी १ अर्ब २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ प्रवर्द्धकको इक्विटी लगानी रहनेछ।

वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौतामा सांग्रिला हाइड्रोपावरका वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौतामा सांग्रिला हाइड्रोपावरका अध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले हस्ताक्षर गरेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल बैंक र निफ्राका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए।

३३ महिनामा निर्माणको लक्ष्य

जाल्दीगाड नदीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट वार्षिक १३३.४५ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ३३ महिना तोकिएको छ।

कम्पनीका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा खरिदलगायत अधिकांश पूर्वतयारीका काम सम्पन्न भइसकेका छन्। वित्तीय व्यवस्थापन टुंगिएपछि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने तयारी गरिएको छ।

कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक कृष्णप्रसाद घिमिरेले वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भएकाले अब आयोजनाको निर्माणलाई अगाडि बढाउन सहज भएको बताउनुभयो।

प्रवर्द्धकसँग यसअघि पनि आयोजना निर्माणको अनुभव

जाल्दीगाड प्रवर्द्धन गर्ने समूहले यसअघि गोरखामा ४.५५ मेगावाटको विकास हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। कम्पनीका अनुसार उक्त आयोजना निर्धारित समयभन्दा करिब छ महिनाअघि सम्पन्न भएको थियो। विकास हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणका लागि आईपीओसमेत निष्कासन गरिसकेको छ।

यही समूहले गोरखामा ४.६ मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी हाइड्रोपावर आयोजना पनि निर्माण गरिरहेको छ। उक्त आयोजनाबाट आगामी छ महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीले जनाएको छ।

यसअघिको आयोजनाको निर्माण अनुभवलाई आधार बनाउँदै जाल्दीगाड आयोजना पनि निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको प्रवर्द्धकको दाबी छ। यद्यपि, आयोजना समयमै सम्पन्न हुने वा नहुने विषय निर्माणको प्रगति, स्रोत व्यवस्थापन तथा अन्य प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षमा निर्भर रहनेछ।