काठमाडौं। मलेसिया सरकारको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (Foreign Worker Centralised Management System – FWCMS) मा नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सीमित गरी सिन्डिकेट (एकाधिकार) लाद्न खोजिएको विषयप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा नेपालका युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री माननीय रामजी यादव र नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत महामहिम मोहम्मद फिरदौस अजमानबीच मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ।
मूल्यांकन प्रणाली र मापदण्डको विवरण माग
भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री यादवले मलेसियाको FWCMS प्रणालीमा नेपालका केही इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूलाई मात्र २५ वटा मुख्य (Principal) र २५० वटा संस्थालाई सहायक (Associate) संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरिएको विषयप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउनुभयो. मन्त्री यादवले मलेसिया सरकारले कुन मूल्यांकन प्रणाली, आधार र मापदण्ड तय गरेर यी संस्थाहरूलाई सूचीकृत गरेको हो, त्यसको आधिकारिक विवरण नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन कडा आग्रह गर्नुभएको छ।
द्विपक्षीय श्रम सम्झौताविपरीत कदम स्वीकार्य नहुने
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा खुला प्रतिस्पर्धालाई संकुचित बनाउने तथा सीमित संस्था
वा समूहको नियन्त्रण र एकाधिकार कायम गर्ने कुनै पनि व्यवस्था नेपालको प्रचलित कानुनी प्रावधान र दुई देशबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (MoU) विपरीत हुने स्पष्ट पार्नुभयो। यस्ता विभेदकारी र सिन्डिकेट प्रकृतिका व्यवस्थाहरू नेपाल सरकारलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने धारणा उहाँले राख्नुभयो।
समान अवसर र पारदर्शितामा जोड नेपाल सरकारले सबै इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार संस्थाहरूका लागि समान अवसर, पूर्ण पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुनुपर्ने आफ्नो स्पष्ट र अडिग अडान मलेसियाली पक्षसामु राखेको छ. छलफलकै क्रममा मन्त्री यादवले हाल सूचीकृत गरिएका केही इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू आफैं पनि यो FWCMS प्रणालीको सिन्डिकेटबाट बाहिरिने इच्छा राखेको र मन्त्रालयमा त्यसबारे जानकारी गराएको विषय समेत राजदूत अजमानलाई अवगत गराउनुभयो।
कूटनीतिक परामर्श र सहजीकरणको आह्वान
श्रम मन्त्री यादवले यस जटिल विषयको तत्काल निकासका लागि दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक कमिटीमार्फत जतिसक्दो चाँडो द्विपक्षीय कूटनीतिक परामर्श सुरु गर्न र नेपाल सरकारको प्रयासमा सहजीकरण गरी मलेसिया सरकारसँग आवश्यक समन्वयका लागि पहल गर्न कार्यवाहक राजदूत अजमानलाई अनुरोध गर्नुभएको छ. जवाफमा कार्यवाहक राजदूतले यस विषयमा मलेसिया सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
