काठमाडौँ। मलेसिया सरकारको विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) मा नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सीमित गरी सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएपछि नेपाल सरकारले कडा कानुनी र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मलेसियाको यो कदमले नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन र दुई देशबीचको श्रम सम्झौता उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले तत्काल एक्सन लिएका हुन्।
सरकारले चालेको छानबिन प्रक्रिया र यस नयाँ प्रणालीले नेपाली श्रमिकहरूमा पार्ने बहुआयामिक प्रभावहरू यस प्रकार छन्:
- नयाँ पूर्वस्वीकृति (Pre-Approval) रोक्का: वैदेशिक रोजगार विभागले FWCMS प्रणालीमा ‘सहयोगी संस्था’ (Associate Agencies) का रूपमा सूचीकृत गरिएका २५० वटा म्यानपावर कम्पनीहरूको मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरिदिएको छ।
- मुख्य २५ एजेन्सीलाई अलग हुन निर्देशन: प्रणालीमा ‘प्रमुख एजेन्सी’ (Principal Agencies) का रूपमा सूचीकृत २५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई उक्त प्रणालीबाट तत्काल अलग हुन र अलग भएको प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
- ७ दिने स्पष्टीकरण माग: विभागले ती २५० सहयोगी संस्थाहरूलाई कुन आधार, मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेर मलेसियाको प्रणालीमा आबद्ध भएको हो भनी ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन आदेश दिएको छ।
- परराष्ट्र र दूतावासमार्फत कूटनीतिक नोट: सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै एकपक्षीय रूपमा सिन्डिकेट लाद्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। साथै मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्न गृहकार्य गर्न भनिएको छ।
नेपाली श्रमिकहरूलाई पार्ने प्रभाव मलेसियाको यो नयाँ प्रणाली र यसपछि उत्पन्न विवादका कारण नेपाली श्रमिकहरूमा तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै खाले गम्भीर प्रभाव पर्ने देखिएको छ:
- आर्थिक भार बढ्ने जोखिम (थप एजेन्ट शुल्क): नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार २४० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरूले २५ वटा मुख्य कम्पनीको ‘सब-एजेन्ट’ वा मातहत रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा भ्रष्टाचार र अतिरिक्त तह (Layers) थप्ने हुँदा नेपाली श्रमिकहरूले थप चर्को एजेन्ट शुल्क तिर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ।
- मलेसिया रोजगारी अनिश्चित बन्ने डर: नेपाल र मलेसियाबीचको यो कूटनीतिक टकराव र पूर्वस्वीकृति रोक्काका कारण नयाँ नेपाली श्रमिकहरू मलेसिया जाने प्रक्रिया ठप्प हुन सक्छ, जसले गर्दा प्रमुख श्रम गन्तव्य नै गुम्ने खतरा बढेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
- पूर्व श्रम स्वीकृति पाएकाहरू सुरक्षित: राहतको कुरा, सरकारले यो प्रतिबन्ध केवल नयाँ कोटा र पूर्वस्वीकृतिमा मात्र लगाएको छ। यसअघि नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकहरूको हकमा भने कुनै बाधा पुग्ने छैन र उनीहरू पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार नै मलेसिया उड्न पाउनेछन्
नेपाल सरकारले यो समस्या समाधानका लागि मलेसिया सरकारसँग तत्काल द्विपक्षीय संयुक्त प्राविधिक कमिटी (Joint Technical Committee) को बैठक डाक्न र पारदर्शी प्रतिस्पर्धा कायम गर्न कूटनीतिक दबाब दिइरहेको छ।
