काठमाडौँ । मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई लिएर सरकारले ठूलो कदम चालेको छ। मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सीमित संस्थाको प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी प्रश्नमाथि सरकारले छानबिन थालेपछि २५ मुख्य संस्था अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्लूसीएमएसमा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’का रूपमा सूचीकृत २५ इजाजतपत्रप्राप्त व्यवसायीलाई प्रणालीसँगको आबद्धता निरन्तरता नदिन निर्देशन दिएको छ। प्रणालीबाट बाहिरिएको भए त्यसको प्रमाणसहित तथ्यगत विवरण पेस गर्न र नयाँ रूपमा आबद्ध नहुन पनि विभागले भनेको छ।
यससँगै ती २५ संस्थासँग ‘आबद्ध’ वा ‘सहयोगी संस्था’का रूपमा सूचीकृत २५० वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया पनि तत्काल रोकिएको छ।
कसरी बने २५ संस्था ‘मुख्य’ ?
सरकारको छानबिनको केन्द्रमा अहिले एफडब्लूसीएमएसमा ती २५ संस्था मुख्य श्रमिक भर्ना संस्थाका रूपमा कसरी सूचीकृत भए भन्ने प्रश्न छ।
विभागले उनीहरूको छनोटको आधार, कारोबार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता र अन्य व्यवसायी संस्थालाई आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रिया अध्ययन गरिरहेको छ।
त्यसैगरी, २५० संस्थालाई मुख्य संस्थासँग जोडिनुको आधार र त्यसक्रममा अपनाइएको प्रक्रिया तथा दुवै पक्षबीचको सम्बन्धबारे पनि स्पष्टीकरण लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
कारोबार र प्रतिस्पर्धामाथि निगरानी
सरकारले यो विषयलाई केवल एफडब्लूसीएमएसको आबद्धतासम्म सीमित नराखी वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको अवस्थासँग जोडेको छ।
विभागले कुनै समूह वा संरचनामार्फत श्रमिक छनोट तथा भर्ना प्रक्रियामा नियन्त्रण कायम गर्ने, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने वा एकाधिकार सिर्जना गर्ने गतिविधि नगर्न व्यवसायीलाई सचेत गराएको छ।
यस्तो संरचनासँग आबद्धता कायम रहेको भए तत्काल अन्त्य गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
श्रमिकलाई भने तत्काल असर नपर्ने
सरकारले नयाँ पूर्वस्वीकृति रोके पनि यसअघि नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकलाई भने असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
अर्थात्, कारबाहीको तत्काल प्रभाव नयाँ रूपमा मलेसिया पठाउने प्रक्रियामा पर्नेछ। यसअघि नै श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया भने यथावत् रहनेछ।
गल्ती पुष्टि भए लाइसेन्ससम्म जाने कारबाही
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम विभागले जारी गरेको निर्देशन पालना गर्न सम्बन्धित संस्थालाई भनिएको छ।
निर्देशन वा प्रचलित कानुन
उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भए दफा ५४ तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ। आवश्यक परे इजाजतपत्र रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ।
सरकारले छानबिनबाट गैरकानुनी आर्थिक कारोबार, कानुनविपरीतको संलग्नता वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थामाथि कारबाही गर्ने जनाएको छ।
मलेसिया रोजगारीको मोडालिटीमै बहस
मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियाबारे दुई देशबीच सरकार–सरकार तहमा समेत संवाद जारी रहेको सरकारले जनाएको छ। नेपालको कानुन र नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताअनुसार श्रमिक पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल भइरहेको सरकारको भनाइ छ।
एफडब्लूसीएमएस प्रकरणमा पछिल्लो कदमले भने मलेसिया रोजगारीमा कसले श्रमिक छनोट गर्छ, कसरी छनोट गर्छ र त्यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको भूमिका कति हुनुपर्छ भन्ने पुरानो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
सरकारको दाबीअनुसार अबको लक्ष्य स्पष्ट छ—मलेसिया रोजगारीको प्रक्रिया सीमित समूहको प्रभावबाट मुक्त गर्दै पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र श्रमिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेका छन।
