भोटेकोशी बाढीको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, मन्त्री चौधरीद्वारा जलवायु वित्तको माग


एलडीसी मन्त्रीस्तरीय बैठकमा रसुवाको विपद् उठाइन्, अस्ट्रेलियासँग हानि–नोक्सानी कोषबाट सहयोगका लागि पहल

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै जलवायु वित्त तथा हानि–नोक्सानी कोषबाट तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गरेकी छन्।

टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकका क्रममा मन्त्री चौधरीले विभिन्न उच्चस्तरीय द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्ता गर्दै नेपालको विपद् व्यवस्थापन, पर्वतीय मुद्दा र जलवायु वित्तका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि पहल गरेकी हुन्।

नेपालले हालैको भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु संकटसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु न्याय र आर्थिक सहयोगको मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छ।

बैठकको अवसरमा मन्त्री चौधरीले अस्ट्रेलियाली प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि द्विपक्षीय वार्ता गरेकी छन्। वार्तामा अस्ट्रेलियाली सरकारका तर्फबाट कोप–३२ वार्ता सचिवालय प्रमुख इन्ग्रिड लुन्डाबर्ग तथा अनुकूलन र हानि–नोक्सानीसम्बन्धी प्रतिनिधि टिसा केली सहभागी थिए।

वार्ताका क्रममा मन्त्री चौधरीले विपद्मा केही अस्ट्रेलियाली नागरिकसमेत बेपत्ता भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनीहरूको खोजी तथा उद्धारमा नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा परिचालित रहेको जानकारी गराएकी थिइन्।

उनले रसुवाको विपद्बाट भएको आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षति नेपालले एक्लै धान्न नसक्ने बताउँदै सहज तथा अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउन अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिन्।

नेपाल सरकारले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सहयोगका लागि पठाएको औपचारिक पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै तत्काल आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

यसअघि मन्त्री चौधरीले एलडीसी समूहका अध्यक्षसँग पनि विशेष भेटवार्ता गर्दै नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट तत्काल सहयोगका लागि गरेको औपचारिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरेकी थिइन्।

मन्त्री चौधरीले हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवादलाई वार्षिक रूपमा निरन्तरता दिनुपर्नेमा समेत जोड दिएकी छन्।

भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम, विपद्बाट भएको क्षति तथा जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप सशक्त रूपमा उठाउन थालेको छ।