काठमाडौं– मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा सूचीकृत भएका नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो नाम फिर्ता लिने भएका छन् ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा तत्काल एफडब्लुसिएमएसबाट २५ म्यानपावरले नाम लिने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यही विवादका बीच एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ म्यानपावरले समेत आफ्नो नाम फिर्ता लिने तयारी गरेको बताइएको छ । उनीहरूले आफूहरूलाई मात्र सीमित गरेर कामदार पठाउने व्यवस्था आफूहरूकै हितमा समेत नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सामूहिक रूपमा नाम हटाउने सहमति भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मलेसियाले नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रियामा नेपालका करिब १२ सय लाइसेन्सप्राप्त म्यानपावरमध्ये केवल २५ वटा कम्पनीलाई एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत गरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्रमा सिण्डिकेटको आशंका बढेको छ ।
सिण्डिकेटमा जोडिएका २५ म्यानपावरले एफडब्लुसिएमएस नभएको प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने, सँगै दूतावास, वैदेशिक रोजगार विभाग, एफडब्लुसिएमएस र दूतावासमा समेत सिण्डिकेटमा नभएको प्रष्ट पार्नुपर्ने गरी मन्त्रालय, विभाग र संघले निर्देशन दिएको छ ।
त्यतिबेला सम्म संघको कारवाही, विभागले एलटि रोक्न र विभागले छानबिनको दायरामा ल्याउने समेत तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सीमित २५ कम्पनीलाई मात्रै मलेसियाली रोजगारदातासँग जोडिने अधिकार दिने व्यवस्था कायम रहेमा यसले प्रतिस्पर्धा घटाउने र वैदेशिक रोजगारीको पहुँच केही कम्पनीमा सीमित हुने भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत २५ कम्पनी छनोटको आधार सार्वजनिक गर्न माग गर्दै यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य नहुने हिजो पत्रकार सम्मेलन गरे बताएको थियो ।
मलेसियाले २५ नेपाली म्यानपावरलाई एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत गरेपछि नेपाल सरकारले समेत त्यसलाई स्वीकार नगर्ने संकेत दिइसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतसँग यस विषयमा छलफल गर्दै श्रम आप्रवासनका विषय द्विपक्षीय छलफल र सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
