“कृषि उद्यममा नीतिगत सुधारको माग, ‘कृषि औद्योगिक ऐन’ देखि प्रविधिमैत्री कानुनसम्मको बहस”
चितवन । कृषि उत्पादन बढाउने बहस लामो समयदेखि हुँदै आए पनि किसानलाई उद्योगी र कृषिलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने नीतिगत आधार अझै कमजोर रहेको भन्दै कृषि उद्योगी तथा उद्यमीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, औद्योगिकीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन छुट्टै ‘कृषि औद्योगिक ऐन’ आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ।
चितवनको कालिका
नगरपालिका–१, लंकालाइनमा एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर टेक्नोलोजी इन्डस्ट्री (आटी) नेपालले आयोजना गरेको दुईदिने ‘कृषि उद्योगी तथा उद्यमी सम्मेलन : उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन विस्तार कार्यक्रम’ मा कृषि क्षेत्रको सम्भावना र विद्यमान नीतिगत अवरोधबारे यस्तो बहस भएको हो।
सम्मेलनमा कृषि औजार तथा प्रविधि उत्पादन गर्ने उद्योगी, कृषि व्यवसायी, किसान तथा सरकारी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायिक र औद्योगिक प्रणालीमा लैजान सरकारको नीति नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए।
‘कृषि औद्योगिक ऐन आवश्यक’
आटी नेपालका कोषाध्यक्ष राजीव खनालले कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकीकरणतर्फ लैजान विद्यमान कृषि ऐन मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै छुट्टै कृषि औद्योगिक ऐन बनाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार कृषि आयोग तथा प्राधिकरण गठन गरेर नीतिगत र प्राविधिक सुधार अघि बढाउन आवश्यक छ। रासायनिक मलमा दिइने अनुदानको तुलनामा प्राङ्गारिक मललाई पनि प्रोत्साहन गर्न सके माटोको गुणस्तर सुधारसँगै दीर्घकालीन कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ।
प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन लागत घटाउन सकिने भन्दै खनालले कृषि उत्पादन र प्रशोधनमा निजी क्षेत्र तथा सहकारीको भूमिका विस्तार गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
‘कृषि प्रविधिमैत्री बने आर्थिक वृद्धि तीव्र हुन्छ’
आटी नेपालका अध्यक्ष खोजराज कटुवालले नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेकाले कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सके आर्थिक वृद्धिको गति तीव्र बनाउन सकिने बताए।
उनले कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधि तथा यान्त्रिकीकरणको प्रयोग बढाउँदै कृषि उद्योग र उद्यमशीलतालाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
‘युवा पुस्तालाई कृषिमा जोड्नुपर्छ’
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव जगन्नाथ तिवारीले अनुदान पाएर मात्र कृषि क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव नहुने बताए। कृषिमा जोडिएको पुस्ताका सन्तानलाई समेत कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न नसके दीर्घकालीन सफलता हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
नेपालको भौगोलिक अवस्था र हावापानीअनुसार कृषि यान्त्रिकीकरणको मोडल विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले उत्पादनसँगै प्रशोधन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा उपलब्ध अवसर उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
कृषि क्षेत्रलाई ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने चुनौती
संसदीय कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यमा कृषि क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने बताए।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार वर्ष’ घोषणा गरेको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित १३ वटा कानुन सुधार गर्ने योजना समितिले अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।
कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई जोड्न प्रशासनिक झन्झट हटाउने र उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न समिति प्रतिबद्ध रहेको चौधरीले बताए।
कृषि यान्त्रिकीकरणदेखि बजारसम्मको बहस
सम्मेलनमा कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक औजार तथा प्रविधिको स्वदेशमै उत्पादन, यान्त्रिकीकरण, कृषि प्रशोधन, अनुसन्धान, मल व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको लगानी तथा सहकारीको भूमिकालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
कृषिलाई केवल उत्पादनको विषयका रूपमा नभई उत्पादन–प्रशोधन–बजारीकरण–उद्योगसँग जोडिएको पूर्ण व्यावसायिक प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाइका वरिष्ठ इन्जिनियर डा. इ. जीतबहादुर चन्द, कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मी, केरा उत्पादन महासंघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्त, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेसहित कृषक, कृषि व्यवसायी तथा उद्योगीहरूको सहभागिता थियो।
सम्मेलनले कृषि क्षेत्रमा प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोग बढाउने मात्र नभई कृषि उद्यमलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयलाई समेत बहसमा ल्याएको आयोजकले जनाएको छ।
