काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले बडीमालिका–रामारोशन क्षेत्रलाई वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्थानीय समुदाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
महासंघका अनुसार वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका नाममा स्थानीय समुदायको अधिकार, सामुदायिक वन उपभोक्ताको भूमिका र परम्परागत रूपमा वन तथा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ।
महासंघले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको अधिकार र सहभागितालाई पनि केन्द्रमा राखेर वन तथा संरक्षणसम्बन्धी नीति अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता, उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता र सरोकारवालासँग पर्याप्त संवादबिना संरक्षणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्दा द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने भन्दै महासंघले निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।
महासंघले बडीमालिका–रामारोशन क्षेत्रसँग सम्बन्धित वन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र सामुदायिक वनको अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ।
महासंघको मुख्य माग
- बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने।
- स्थानीय समुदाय तथा सामुदायिक वन उपभोक्तासँग अर्थपूर्ण छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने।
- वन तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा स्थानीय समुदायको अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
- सामुदायिक वनको अभ्यास र योगदानलाई संरक्षणसम्बन्धी नीतिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने।
- संरक्षणका नाममा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन र प्राकृतिक स्रोतमा रहेको परम्परागत अधिकार प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने।
महासंघले संरक्षण र स्थानीय समुदायको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो वन व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
