काठमाडौं। किसानलाई समयमै भुक्तानी गर्न संस्थानले कर्मचारीलाई दिँदै आएको सहुलियत दूध तथा घ्यूको सुविधामा समेत कटौती गरेको छ। संस्थानका अनुसार उक्त सुविधा कटौतीबाट मात्रै वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत हुने भएको छ। नगद प्रवाहमा दबाब रहेको अवस्थामा कर्मचारी सुविधाभन्दा किसान भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै खर्च पुनर्संरचना गरिएको संस्थानको भनाइ छ।

यो कदम रकमका हिसाबले ठूलो नदेखिए पनि निरन्तर किसान भुक्तानीको दबाब झेलिरहेको संस्थानका लागि खर्च नियन्त्रणको महत्वपूर्ण उदाहरण हो। यसले डीडीसीले नयाँ आम्दानी सिर्जना गर्नुका साथै अनावश्यक तथा गैरअनिवार्य खर्च कटौती गरेर उपलब्ध स्रोतलाई किसान भुक्तानीतर्फ केन्द्रित गरेको देखाउँछ।

बक्यौता असुलीमा कडाइ

डीडीसीको नगद प्रवाह सुधारमा बिक्री वृद्धिसँगै पुरानो बक्यौता असुलीलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

संस्थानले बाँकी बक्यौता उठाउन कठोरता अपनाएको जनाएको छ। यसको अर्थ डीडीसीले नयाँ बिक्रीबाट मात्र नगद सिर्जना गर्ने होइन, विगतमा बिक्री गरेर उठ्न बाँकी रकमलाई पनि परिचालन गर्न थालेको छ।

सार्वजनिक संस्थानमा बिक्री बढे पनि रकम समयमा उठ्न नसकेमा कागजी कारोबार बढ्ने तर नगद प्रवाह नबढ्ने समस्या हुन्छ। त्यसैले बिक्री, असुली र भुक्तानीबीचको चक्र सुधार्नु अहिलेको व्यवस्थापन सुधारको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।

लक्ष्य अब एक महिनाको भुक्तानी दूरी

डीडीसीले किसान भुक्तानीको दूरीलाई अब एक महिनामा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।

यदि दैनिक ९० लाख रुपैयाँको बिक्री आम्दानीलाई स्थिर राख्न सकियो, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण कायम रह्यो, बक्यौता असुली प्रभावकारी बन्यो र मौज्दात व्यवस्थापन नियमित भयो भने एक महिनाको भुक्तानी चक्रमा पुग्ने आधार तयार हुन सक्छ।

तर यसका लागि तत्कालीन सुधारलाई संस्थागत प्रणालीमा बदल्न आवश्यक छ। मौज्दात थुप्रिएपछि बिक्री बढाउने होइन, उत्पादन, बिक्री, असुली र किसान भुक्तानीबीचको नियमित वित्तीय चक्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

डीडीसीको पछिल्लो अभ्यासले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ: सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय संकट समाधानका लागि सधैं सरकारी अनुदान नै पहिलो विकल्प हुनुपर्छ भन्ने छैन। बजार, खर्च, मौज्दात र नगद प्रवाहको सही व्यवस्थापन गर्न सके आफ्नै सञ्चालनबाट पनि सुधारको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ।

तर यो सुधारलाई अस्थायी ‘स्टक क्लियरेन्स’ अभियानमा सीमित नगरी स्थायी व्यवस्थापन सुधारमा परिणत गर्न सक्नु नै डीडीसीको आगामी सफलताको वास्तविक मापदण्ड हुनेछ।