काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बैंकिङ क्षेत्रको सक्रिय साझेदारी अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता अन्त्य गर्न बैंकहरूले उत्पादन, उद्योग, कृषि, पूर्वाधार तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
अधिक तरलता किन लगानीमा रूपान्तरण भएन ?
बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि पर्याप्त तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रको कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको र लगानी विस्तार हुन नसकेको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर रहेको अर्थमन्त्रीले बताए। उनले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अतिरिक्त तरलता उत्पादनशील आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण हुन नसक्नुको वास्तविक कारण पहिचान गर्न सरकार इच्छुक रहेको स्पष्ट पारे।
यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारबारे बैंकहरूबाट ठोस सुझाव मागिएको उनले बताए।
मौद्रिक नीति र बैंकिङ सुधारमा निजी क्षेत्रको सुझाव खोज्दै सरकार
अर्थमन्त्रीले आगामी मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता, बैंकिङ नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीमा सुधार, वित्त मन्त्रालय–नेपाल राष्ट्र बैंक–बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वय सुदृढीकरण तथा लगानीमैत्री वित्तीय वातावरण निर्माणका विषयमा बैंकहरूको धारणा मागेका छन्।
उनले बजेटका घोषणा कार्यान्वयनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई केवल वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने निकायका रूपमा नभई आर्थिक रूपान्तरणको रणनीतिक साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरे।
‘बैंकसँग बजारको सबैभन्दा वास्तविक तस्वीर हुन्छ’
डा. वाग्लेले वाणिज्य बैंकहरू निक्षेपकर्ता, उद्योगी, व्यवसायी, किसान, लगानीकर्ता र उद्यम सुरु गर्न खोजिरहेका युवासम्म प्रत्यक्ष पहुँच राख्ने संस्था भएकाले बजारको मनोविज्ञान, लगानीकर्ताको विश्वास तथा आर्थिक गतिविधिको वास्तविक अवस्था सबैभन्दा नजिकबाट बुझ्ने निकाय बैंकहरू नै भएको बताए।
उनका अनुसार यही कारण बैंकिङ क्षेत्रबाट आउने सुझावले सरकारको आर्थिक नीति निर्माण र सुधार प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
विश्वासमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड
अर्थमन्त्रीले सरकार प्रतिक्रियात्मक नीति होइन, भविष्यप्रतिको विश्वास र आशावादमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमनमा रहने संस्थाको मात्र नभई राष्ट्रिय आर्थिक
विकासको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे।
“लगानी बढाउने, उत्पादन विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने साझा उद्देश्य हासिल गर्न सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र समन्वय अझ बलियो हुनुपर्छ,” उनले भने।
आर्थिक संकेत
अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहे पनि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार सुस्त रहेको, उद्योग–व्यवसायमा नयाँ लगानी अपेक्षाअनुसार नबढेको तथा आर्थिक गतिविधि पुनः गति दिन सरकार मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच उच्च समन्वय खोजिरहेको समयमा आएको हो। यसले आगामी मौद्रिक नीति, बैंकिङ सुधार तथा निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सुधारमा सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट संकेत गरेको देखिन्छ।
