काठमाडौं: वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवाको सबैभन्दा रोजाइको गन्तव्यमध्ये दक्षिण कोरिया अझै अग्रस्थानमा रहेको छ। नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच २००८ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (Employment Permit System–EPS) लागू भएयता १ लाख २५ हजारभन्दा बढी नेपालीले दक्षिण कोरियामा वैधानिक रोजगारीको अवसर प्राप्त गरिसकेका छन्।

सन् २०२६ का लागि कोरियन भाषा परीक्षा (EPS-TOPIK) को आवेदन खुला भएसँगै यस वर्ष नेपालका लागि ७,२०० जनाको कोटा निर्धारण गरिएको छ। यसमध्ये उत्पादन क्षेत्रमा ५,०००, कृषि तथा पशुपालनमा २,०००, सेवा क्षेत्रमा १०० र जहाज निर्माण क्षेत्रमा १०० जना रोजगारीमा पठाइनेछ।

आवेदन लाखौं, अवसर हजारौं मात्र

EPS नेपाली युवामाझ अत्यधिक लोकप्रिय भए पनि उपलब्ध अवसर सीमित छन्।

२००८ यता ९ लाखभन्दा बढी नेपालीले आवेदन दिएका छन् भने ८ लाख ३० हजारभन्दा बढी भाषा परीक्षामा सहभागी भएका छन्। तर अन्ततः रोजगारी पाउने संख्या १ लाख २५ हजार हाराहारीमा मात्र सीमित छ।

यसले कोरिया जान चाहने प्रत्येक सात जनामध्ये करिब एक जनाले मात्र अन्तिम रोजगारीको अवसर पाउने अवस्था देखाउँछ।

यही कारण EPS कोरिया शाखाले यस वर्ष पनि आवेदन सूचनामै भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा रोजगारी सुनिश्चित नहुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

नेपालको प्रभावशाली उपस्थिति

गत पाँच वर्षमा दक्षिण कोरियाले १७ देशबाट ४ लाख ११ हजार ९१४ जना श्रमिक भित्र्याएको छ।

त्यसमध्ये ५५ हजार १६९ जना नेपाली रहेका छन्।

हाल दक्षिण कोरियामा ४६ हजार ६०० भन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् भने नेपाल २०२२, २०२३ र २०२४ मा सबैभन्दा धेरै श्रमिक पठाउने मुलुक बनेको छ।

कोभिडपछि नेपाली श्रमिकको संख्या तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ।

• २०२१ : ३८७ जना
• २०२२ : १४,४९५ जना
• २०२३ : १९,७३८ जना
• २०२४ : ९,३०९ जना
• २०२५ : ११,२४० जना

तलब वृद्धि : कोरिया अझ आकर्षक

दक्षिण कोरियाले २०२७ जनवरीदेखि न्यूनतम प्रतिघण्टा ज्याला १०,७०० वोन निर्धारण गरेको छ, जुन हालको १०,३२० वोनभन्दा ३.७ प्रतिशत बढी हो।

यसअनुसार न्यूनतम मासिक तलब नेपाली रुपैयाँमा करिब २ लाख ३० हजार ५ सय रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपालमा औसत मासिक आम्दानीसँग तुलना गर्दा यो निकै आकर्षक आम्दानी भएकाले आगामी वर्षहरूमा पनि कोरिया जाने चाहना अझ बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ।

अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै

EPS प्रणाली पारदर्शी र सरकारी संयन्त्रमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले निजी म्यानपावरको तुलनामा बढी विश्वासिलो मानिन्छ। तर यसमा केही संरचनागत समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन्।

मुख्य चुनौतीहरू:

• अत्यधिक प्रतिस्पर्धा
• सीमित कोटा
• भाषा परीक्षा पास गरेपछि लामो प्रतीक्षा
• दुई वर्षपछि रोस्टर अवधि सकिने समस्या
• रोजगारी सुनिश्चित नहुने अवस्था
• असफल उम्मेदवारको आन्दोलन

विश्लेषण

EPS ले नेपाललाई सुरक्षित, पारदर्शी र तुलनात्मक रूपमा उच्च आम्दानी भएको वैदेशिक रोजगारीको अवसर दिएको छ। तर प्रत्येक वर्ष लाखौं युवाले आवेदन दिने र अवसर केही हजारमा सीमित रहने अवस्थाले नेपालभित्र रोजगारीको अभाव झन् स्पष्ट पार्छ।

दक्षिण कोरिया नेपाली श्रमिकका लागि अझै पनि उत्कृष्ट गन्तव्य भए पनि दीर्घकालीन समाधान भने स्वदेशमै उत्पादन, उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। त्यतिन्जेलसम्म EPS नेपाली युवाका लागि आशाको ढोका रहनेछ, तर त्यो ढोकाबाट प्रवेश गर्न प्रतिस्पर्धा झन् कठिन बन्दै गएको यथार्थ पनि उत्तिकै स्पष्ट देखिन्छ।