काठमाडौं : निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पतालबाट सेवा लिने उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेर सरकारले सार्वजनिक असन्तुष्टिप्रति आफू संवेदनशील रहेको सन्देश दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेका हुन्।

सरकारले सुरुआतमा दुर्गम तथा विपन्न समुदायका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो शुल्क प्रस्ताव गरेको थियो। तर सार्वजनिक बहस, निजी क्षेत्रको विरोध र आम नागरिकबाट बढ्दो आलोचनापछि सरकार एक कदम पछि हटेको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले जनताको विश्वासबाट बनेको सरकार भएकाले जनमत र सुझावलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परिमार्जन गर्न तयार रहने स्पष्ट पारेका छन्।

किन ल्याइएको थियो समता शुल्क ?

सरकारले प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्कको मुख्य उद्देश्य निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट संकलित स्रोतलाई सामाजिक न्यायका कार्यक्रमसँग जोड्नु थियो। यसबाट प्राप्त रकम दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च गर्ने योजना बनाइएको थियो।

यससँगै करको दायरा विस्तार गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्वमा निजी क्षेत्रको योगदान बढाउने सरकारी सोच पनि जोडिएको थियो।

किन बढ्यो विरोध ?

योजनाको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको मोडालिटीमाथि व्यापक प्रश्न उठ्यो।

निजी अस्पताल, विद्यालय तथा कलेज सञ्चालकहरूले शुल्कको भार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने तर्क गरे। उनीहरूले यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो बनाउने, मध्यमवर्गीय परिवारलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने तथा निजी क्षेत्रमा थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने बताएका थिए।

अर्थशास्त्रीहरूको एकथरी धारणा पनि शुल्कको उद्देश्यभन्दा यसको कार्यान्वयन प्रणाली स्पष्ट नभएकाले जनविश्वास कमजोर बनेको थियो।

सरकारको ‘यू–टर्न’ ले के सन्देश दिन्छ ?

नीतिगत रूपमा प्रस्ताव अघि सारेको केही समयमै सरकार पछि हट्नु केवल आर्थिक निर्णय मात्र नभई राजनीतिक सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ सरकारले आफ्नो पहिलो चरणमै जनमतको परीक्षण गरिरहेको अवस्थामा व्यापक विरोधका बीच विवादित निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु सरकारको ‘सुनुवाइ गर्ने शैली’ प्रदर्शन गर्ने प्रयास हो।

यसले सरकार जनदबाबलाई बेवास्ता नगर्ने संकेत दिएको छ। तर बारम्बार यस्ता निर्णय सच्याउनुपर्ने अवस्था आएमा सरकारको नीतिगत तयारी र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ।

अब वैकल्पिक व्यवस्था के ?

सरकारले शुल्क तत्काल नलगाउने निर्णय गरे पनि सामाजिक न्यायका कार्यक्रम भने रोकिने छैनन्।

बरु सरकारले निजी अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट आर्थिक रूपमा विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।

यसले प्रत्यक्ष नगद शुल्कभन्दा सेवा उपलब्ध गराउने मोडेललाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ।

अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रका लागि यसको अर्थ

अहिले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र लागत वृद्धि, करको दबाब र नियामकीय परिवर्तनसँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा थप शुल्क लागू भएको भए त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा शुल्कमा देखिने सम्भावना थियो।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले तत्कालका लागि निजी क्षेत्रलाई राहत दिएको छ भने उपभोक्तालाई पनि अतिरिक्त आर्थिक भारबाट जोगाएको छ। तर सामाजिक समता र लक्षित वर्गका लागि आवश्यक स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न अझै खुला नै रहेको छ।

चुनौती अझै बाँकी

सरकारले विवादित शुल्क रोकेर तत्कालको असन्तुष्टि कम गरेको भए पनि दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य भने यथावत् छ। त्यसका लागि दीर्घकालीन, पारदर्शी र सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने वित्तीय मोडेल विकास गर्नु अब सरकारको प्रमुख चुनौती बनेको छ।

अर्थात्, ३ प्रतिशत समता शुल्क रोकिएको छ, तर सामाजिक समता हासिल गर्ने बहस भने अझै समाप्त भएको छैन।