काठमाडौं। सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ विरुद्ध शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नियमावलीका केही प्रावधानले व्यवसाय मात्र होइन, विद्यार्थी र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रलाई समेत नकारात्मक असर पार्ने दाबी गर्दै उनीहरूले तत्काल संशोधनको माग गरेका हुन्।
हिजोसम्म कालोपट्टी बाँधेर सांकेतिक विरोध गरेका शैक्षिक परामर्श संस्थाका प्रतिनिधिहरू बुधबार भने कमलादीदेखि पुतलीसडकसम्म र्याली निकाल्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिए। प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा सहभागी उनीहरूले नियमावली पुनरावलोकन नगरे आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूका छाता संगठनहरूको संयुक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका इक्यान (ECAN) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल ले सरकारले ल्याएको नियमावलीले विद्यार्थीको हित, निजी क्षेत्रको संरक्षण र नेपाली विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने मूल उद्देश्य नै पूरा गर्न नसक्ने बताए।
उनका अनुसार सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शबिना ल्याइएका केही व्यवस्थाले व्यवहारमा ठूलो समस्या निम्त्याउने भएकाले तत्काल पुनरावलोकन आवश्यक छ।
यस्तै, एनइएसए (NESA) का अध्यक्ष भूपेन्द्र सिटौला ले नियमावलीमा उल्लेख गरिएको उच्च धरौटी व्यवस्थाले विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित नगर्ने तर्क गरे। उनका अनुसार ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा गुणस्तरीय सेवा वा विद्यार्थीको हित सुरक्षित हुँदैन।
बरु प्रभावकारी बीमा, क्षतिपूर्ति तथा विद्यार्थी संरक्षण प्रणाली लागू गरिए मात्रै वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले अत्यधिक धरौटीको व्यवस्थाले विशेषगरी साना तथा स्वरोजगारमूलक शैक्षिक परामर्श संस्थालाई बजारबाट विस्थापित गर्ने, नयाँ उद्यमीलाई निरुत्साहित गर्ने तथा सीमित ठूला संस्थाको एकाधिकार बढाउने जोखिम रहेको दाबी गरेका छन्।
आन्दोलनरत संस्थाहरूले सरकारले नियमावलीका विवादित प्रावधान संशोधनका लागि तत्काल संवाद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै अन्यथा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
