सिँचाइ र कृषि कार्यक्रमबीच नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी समन्वयको सुरुवात


“किसानको खेतसम्म सिँचाइ मात्र होइन, उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको एकीकृत प्रणाली निर्माणमा सरकारको जोड: ३ प्रदेश र ५ जिल्लाको स्थलगत भ्रमणबाट प्राप्त सुझावलाई आधार बनाउँदै सिँचाइदेखि उत्पादन र बजारीकरणसम्मको एकीकृत कार्ययोजनामा जोड”

काठमाडौं । सिँचाइ र कृषि कार्यक्रमबीच नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी समन्वयको औपचारिक सुरुवात भएको छ। किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनु मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्षका आधारमा अब सिँचाइलाई कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणसँग एकीकृत गर्दै किसानको आम्दानी वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ दुई मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

केही दिनअघि ३ प्रदेश र ५ जिल्लाको स्थलगत भ्रमणका क्रममा किसान, कृषि प्राविधिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग गरिएको प्रत्यक्ष अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव र अनुभवलाई आधार बनाउँदै आज कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रीसँग सिँचाइ र कृषि कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने विषयमा विस्तृत तथा सार्थक छलफल सम्पन्न भएको हो।

भ्रमणका क्रममा किसानहरूले सिँचाइसँगै उन्नत बीउ, गुणस्तरीय मल, आधुनिक कृषि प्रविधि, कृषि विस्तार सेवा, यान्त्रिकीकरण तथा उत्पादित वस्तुको सुनिश्चित बजारीकरणलाई समान प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। सिँचाइ पुगे पनि आवश्यक कृषि सेवा र बजारको अभाव हुँदा अपेक्षित उत्पादन र आम्दानी हासिल गर्न कठिन हुने किसानहरूको साझा अनुभव रहेको थियो।

यही यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै अब सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणलाई कृषि उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोड्ने, सिँचाइ सुविधा पुगेका क्षेत्रमा उत्पादनमुखी कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा किसानलाई आवश्यक सम्पूर्ण सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ।

छलफलका क्रममा दुई मन्त्रालयबीच नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयन, प्राविधिक समन्वय तथा अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसबाट सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल वृद्धि हुने, उत्पादन लागत घट्ने, उत्पादकत्व बढ्ने र किसानको आयमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकमा सिँचाइ सुविधा पुगेका क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनका विशेष क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, पानीको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने, बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउने तथा उत्पादनदेखि प्रशोधन र बजारीकरणसम्मको मूल्य शृङ्खलालाई सुदृढ बनाउने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो।

सरकारले अब सिँचाइलाई केवल पूर्वाधार निर्माणको विषयका रूपमा नभई कृषि रूपान्तरणको आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायबीच समन्वय बढाउनुका साथै निजी क्षेत्र, सहकारी र किसान समूहसँगको सहकार्यलाई पनि थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

सिँचाइ र कृषि कार्यक्रमबीच सुरु भएको यो समन्वयले किसानमैत्री, उत्पादनमुखी र परिणाममुखी विकासको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्ने विश्वास गरिएको छ। किसानको खेतदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण कृषि मूल्य शृङ्खलालाई सुदृढ बनाउँदै उत्पादन वृद्धि, आम्दानी विस्तार र आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माणमा यस सहकार्यले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।