काठमाडौं नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरूसँग आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सामान्य छलफलभन्दा बढी अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बैंकिङ क्षेत्र तरलता, कमजोर कर्जा विस्तार, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (NPL) र नाफामा आएको दबाबसँग संघर्ष गरिरहेका बेला यस्तो संवादले नियामक र बैंकबीचको सम्बन्धलाई नयाँ कोणबाट चर्चा गराएको छ।
विगतमा राष्ट्र बैंक र बैंकहरूबीच संवाद प्रायः प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) वा उच्च व्यवस्थापनसँग केन्द्रित हुने गरेको थियो। तर यसपटक सञ्चालकहरूलाई नै छलफलमा सहभागी गराइनुले नीतिगत निर्णयमा सञ्चालक समितिको भूमिका र उत्तरदायित्वलाई जोड दिन खोजिएको संकेत गरेको छ।
बैंकिङ क्षेत्र अहिले कुन मोडमा छ?
बैंकिङ प्रणालीमा अहिले तरलता अभाव छैन। बरु लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ। तर निजी क्षेत्रले नयाँ कर्जा लिन चाहिरहेको छैन। उद्योग–व्यवसाय सुस्त छन्, उपभोग कमजोर छ र नयाँ लगानीका परियोजना कम छन्।
अर्कोतर्फ, पुराना ऋणीले किस्ता तिर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। त्यसको असर निष्क्रिय कर्जा बढ्नु, प्रोभिजनिङ खर्च बढ्नु र बैंकहरूको नाफा घट्नुका रूपमा देखिएको छ।
यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले नियामकीय केही प्रावधान खुकुलो बनाउन माग गरिरहेका छन् भने राष्ट्र बैंक वित्तीय स्थायित्वमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ।
संवादको मुख्य उद्देश्य के हुन सक्छ?
यो अन्तरक्रियाको मुख्य उद्देश्य केवल सुझाव संकलन होइन, मौद्रिक नीतिप्रति बैंकहरूको धारणा बुझ्नु र आगामी नीतिलाई व्यवहारिक बनाउनु पनि हुन सक्छ।
विशेषगरी:
- बढ्दो NPL कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
- कर्जा विस्तार कसरी बढाउने?
- पूँजी पर्याप्तता र जोखिम व्यवस्थापनमा के सुधार आवश्यक छ?
- डिजिटल बैंकिङ, साइबर सुरक्षा र सुशासन कसरी सुदृढ गर्ने?
यी विषय छलफलको केन्द्रमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
राष्ट्र बैंकमाथि पनि दबाब
निजी क्षेत्रले ब्याजदर थप घटाउन, कर्जा पुनर्संरचना सहज बनाउन र केही नियामकीय प्रावधान खुकुलो बनाउन दबाब दिइरहेको छ। तर राष्ट्र बैंकका लागि चुनौती भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने बीच सन्तुलन कायम गर्नु हो।
यदि अत्यधिक छुट दिइयो भने भविष्यमा बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढ्न सक्छ। यदि धेरै कडाइ गरियो भने आर्थिक गतिविधि अझ सुस्त हुन सक्छ।
केवल छलफलले पुग्दैन:
बैंकिङ क्षेत्रका धेरै समस्या नीतिगतभन्दा पनि अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थासँग जोडिएका छन्। उद्योगमा लगानी बढेन, सरकारी पुँजीगत खर्च प्रभावकारी भएन र बजारमा माग बढेन भने मौद्रिक नीतिले मात्र बैंकिङ क्षेत्रलाई गति दिन सक्दैन।
त्यसैले राष्ट्र बैंक र बैंकबीचको संवाद सकारात्मक भए पनि वास्तविक समाधान सरकारको वित्तीय नीति, लगानीमैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापनासँग जोडिएको छ।
वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरूसँग गरिएको अन्तरक्रिया आगामी मौद्रिक नीतिको पूर्वतयारी मात्र होइन, बैंकिङ क्षेत्रले सामना गरिरहेको संरचनात्मक चुनौती बुझ्ने प्रयास पनि हो। तर छलफलबाट आएका सुझाव कागजमै सीमित नभई नीतिगत सुधारमा रूपान्तरण भए मात्र यसको अर्थ हुनेछ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक कुरा सस्तो पैसा होइन, सुरक्षित ऋण, बलियो सुशासन र लगानी बढ्ने आर्थिक वातावरण हो।
