काठमाडौं नेपाल आर्थिक संघ (एनईए) ले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले देखिएको सुस्तता केवल चक्रीय (Cyclical) समस्या नभई ‘संरचनात्मक संकट’ (Structural Crisis) मा रूपान्तरण हुँदै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेपछि आर्थिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। संघले सरकारलाई तत्काल संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम अघि नबढाए अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बन्ने चेतावनी दिएको हो।

‘संरचनात्मक संकट’ भन्नाले केही महिनाको आर्थिक मन्दी वा अस्थायी बजार समस्याभन्दा धेरै गहिरो अवस्था बुझिन्छ। यस्तो संकट तब उत्पन्न हुन्छ, जब अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचना—उत्पादन, रोजगारी, लगानी, सार्वजनिक वित्त, औद्योगिक क्षमता र नीतिगत व्यवस्था—नै कमजोर बन्छन्। नेपाल आर्थिक संघको भनाइ पनि यही हो कि अहिले नेपालको अर्थतन्त्र यस्तै चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।

तरलता छ, लगानी छैन:

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। ब्याजदर घटे पनि उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न उत्साहित देखिएका छैनन्। यसको अर्थ बजारमा पैसा अभावभन्दा पनि लगानीको विश्वास संकट (Confidence Crisis) गहिरिँदै गएको छ।

आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार निजी क्षेत्र भविष्यप्रति विश्वस्त नभएसम्म मौद्रिक नीति मात्र परिवर्तन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कठिन हुन्छ।

विप्रेषणले धानेको अर्थतन्त्र:

नेपालको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार अझै पनि विप्रेषण (रेमिटेन्स) र आयातमुखी व्यापार बनेको छ। विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाए पनि त्यसले उत्पादन र रोजगारीमा अपेक्षित योगदान गर्न सकेको छैन। ठूलो रकम उपभोग र घरजग्गा क्षेत्रमा खर्च भइरहँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी न्यून देखिन्छ।

यसले अर्थतन्त्रलाई बाह्य स्रोतमा निर्भर बनाइरहेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा दिगो मानिँदैन।

युवा पलायन र उत्पादन क्षमतामा असर:

हरेक वर्ष लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु नेपालको अर्को संरचनात्मक चुनौती हो। यसले एकातिर विप्रेषण बढाए पनि अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्ति अभाव, उत्पादन क्षमता घट्ने र उद्योग विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार श्रमशक्ति विदेशिँदै जाने र उद्योग विस्तार नहुने अवस्था निरन्तर रहिरहे आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन।

सरकारी खर्च पनि प्रभावकारी छैन:

नेपाल आर्थिक संघले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थालाई पनि संरचनात्मक समस्याको महत्वपूर्ण कारण मानेको छ। प्रत्येक वर्ष विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने, आयोजना ढिलो सम्पन्न हुने र सार्वजनिक लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल नआउने प्रवृत्तिले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन सकेको छैन।

यसले निजी क्षेत्रको मनोबलसमेत कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

सुधारको बाटो के?

संघले सरकारलाई तत्कालीन राहतका कार्यक्रमभन्दा दीर्घकालीन सुधारमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएको छ। त्यसका लागि:

• नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने,
• निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने,
• उत्पादन र निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने,
• कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने,
• सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार गर्ने,
• रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने उपाय अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल आर्थिक संघको ‘संरचनात्मक संकट’ सम्बन्धी चेतावनीले अर्थतन्त्रको समस्या केवल आर्थिक वृद्धिदर घट्नु वा बजार सुस्त हुनुमा सीमित नरहेको संकेत गरेको छ। उत्पादन, लगानी, रोजगारी र नीति कार्यान्वयनमा देखिएका दीर्घकालीन कमजोरी सुधार नगरे अर्थतन्त्र थप जटिल बन्दै जाने जोखिम रहेको संघको निष्कर्ष छ। अब सरकारका लागि चुनौती तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउनु मात्र होइन, अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनामै सुधार गरेर दिगो विकासको मार्ग तयार गर्नु पनि हो।